ग्राहक तक्रार क्रमांक : १६७/२०१९.                  तक्रार दाखल दिनांक :   १४/०५/२०१९.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : २८/०६/२०२१.

हरी मारुती नागटीळे, वय ६५ वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. लासोना, ता. जि. उस्मानाबाद.                       तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि. कंपनी मर्या.,

तेर, ता. जि. उस्मानाबाद.                                                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एच.टी. गोरे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.पी. घोगरे

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी निवासी वापराकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत जोडणी घेतली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९०४८००३१३०१ आहे. विरुध्द पक्ष यांनी दि.१७/८/२०१८ च्या देयकामध्ये मागील रिडींग ३२९८ व चालू रिडींग ३२९८ नमूद करुन ६७१ युनीट अशा चूक वीज वापराचे रु.३७,३००/- रकमेचे देयक दिले असून जे चूक व अवास्तव आहे. त्यानंतर दि.१८/९/२०१८ रोजी ६० युनीटचे व दि.१९/१०/२०१८ रोजी ६९१ युनीटचे रु.३८,६९०/- चे चूक व अवास्तव देयक दिले. तक्रारकर्ता यांनी विनंती करुनही विरुध्द पक्ष यांनी देयक दुरुस्त करुन दिले नाही. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवूनही विरुध्द पक्ष यांनी देयकाच्या दुरुस्तीबाबत दखल घेतली नाही. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने मीटर क्र. ५९०४८००३१३०१ ची प्रत्यक्ष रिडींग घेऊन देयक दुरुस्त करुन देण्याचा; भरणा केलेल्या रकमेची पडताळणी करुन थकबाकी व जमा रकमेचा तपशील देण्याचा; विद्युत जोडणी पूर्ववत करुन पुन्हा न खंडीत करण्याचा व मानसिक बदनामी व अनुचित सेवेबद्दल रु.५०,०००/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी दि.१/१/२०२० रोजी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांच्याकडून तक्रारकर्ता यांनी निवासी वापराकरिता विद्युत जोडणी घेतली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९०४८००३१३०१ आहे. तक्रारकर्ता हे २०१३ पासून विद्युत वापर करत आहेत. तक्रारकर्ता यांनी नियमीतपणे देयकाचा भरणा न केल्यामुळे ते थकबाकीमध्ये गेले. तक्रारकर्ता यांना रिडींगनुसार देयक दिलेले आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.

(३)        तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(२)       तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.    

(३)        काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(४)       मुद्दा क्र. १ व २ :- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी वापराकरिता विद्युत जोडणी घेतली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९०४८००३१३०१ आहे, ही बाब विवादीत नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिलेल्या विद्युत आकार देयकामुळे उभय पक्षांमध्ये विवाद निर्माण झालेला आहे. तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचा चुक व अवास्तव देयक आकारणी केले आहे. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांचा युक्तिवाद आहे की, नियमीतपणे देयकाचा भरणा न केल्यामुळे  तक्रारकर्ता थकबाकीमध्ये गेले. तसेस तक्रारकर्ता यांना रिडींगनुसार देयक दिलेले आहे.

(५)       अभिलेखावर तक्रारकर्ता यांचा Consumer Personal Ledger दाखल आहे. त्याचे अवलोकन केले असता एप्रिल २०१८ व मे २०१८ मध्ये चालू व मागील रिडींग १२८४ अशी एकच नमूद केलेली दिसते. जुन २०१८ मध्ये मीटर रिडींगमध्ये २ युनीटचा विद्युत वापर वाढल्यामुळे रिडींग १२८६ झाल्याचे दिसते. त्यानंतर जुलै २०१८ मध्ये मागील रिडींग १२८६ व चालू रिडींग ३२९८ दर्शवून २०१२ युनीट विद्युत वापर नोंदविला गेला. तसेच ऑगस्ट २०१८ मध्ये मागील व चालू रिडींग ३२९८ दर्शवून ६७१ युनीट विद्युत वापर दर्शवून देयक आकारणी केलेले आहे. ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर २०१८ चे मागील व चालू रिडींग ३३५८ दर्शवून प्रत्येकी ६९१ युनीट विद्युत वापर दर्शविला आहे. यावरुन जुलै, ऑगस्ट, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर २०१८ मध्ये चालू व मागील रिडींग एकच दर्शवून नोंद केलेले युनीट निश्चितच अवास्तव वाटतात. तक्रारकर्ता यांनी जुलै २०१८ व ऑगस्ट २०१८ मध्ये अनुक्रमे २०१२ व ६७१ युनीट विद्युत वापर केल्याच्या समर्थनार्थ विरुध्द पक्ष यांनी कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. तसेच ऑगस्ट २०१८ मध्ये मागील व चालू रिडींग ३२९८ दर्शवून ६७१ युनीटचे देयक आकारणी का केले ? याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. Consumer Personal Ledger चे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी मीटर रिडींगप्रमाणे नोंदलेल्या युनीटनुसार देयक दिल्याचे दिसून येत नाही. इतकेच नव्हेतर वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने विचार करता जुलै २०१८ मध्ये तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार असल्याचे दिसून येत नाही. युक्तिवादामध्ये तक्रारकर्ता यांनी नमूद केले की, त्यांचे मीटर काढण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी मीटर काढल्याबाबत पंचनामा किंवा त्यावेळी असणा-या युनीटची नोंद घेतल्याचा अहवाल दाखल नाही. वादकथित देयक आकारणी करण्यापूर्वी तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार होते आणि विद्युत देयकाच्या थकबाकीमुळेच जुलै व ऑगस्ट २०१८ चे देयक आकारणी करण्यात आले, असा पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना आकारणी केलेले जुलै व ऑगस्ट २०१८ व चे ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर २०१८ देयक अवास्तव व चूक आहे. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना आकारणी केलेले जुलै व ऑगस्ट २०१८ व ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर २०१८ चे देयक रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते.   

(६)       तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येऊन विद्युत मीटर काढण्यात आल्याचे तक्रारकर्ता यांनी निवेदन केले. विरुध्द पक्ष यांनी त्याचे खंडन केलेले नाही. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नवीन विद्युत मीटर स्थापित करुन विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्याचे निर्देश देणे  उचित ठरते.

(७)       तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत वापराबाबत पाहणी अहवाल दिसून येत नाही. उचित पुराव्याअभावी तक्रारकर्ता यांच्या काही महिन्यांच्या विद्युत वापराचे अवलोकन केले असता वादकथित देयकाच्या कालावधीकरिता ३० युनीटप्रमाणे देयक आकारणी करणे योग्य वाटते. आमच्या मते जुलै २०१८ पासून विद्युत पुरवठा खंडीत केलेल्या तारखेपर्यंत प्रतिमहा ३० युनीटप्रमाणे देयक आकारणी करणे योग्य व रास्त ठरेल.

(८)       विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी मा.छत्‍तीसगड राज्‍य आयोगाने ‘छत्‍तीसगड स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी बोर्ड /विरुध्‍द/ गोवर्धन प्रसाद धुरंदर’, २०१० (३) सी.पी.जे. ६३ या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. त्याचे अवलोकन केले असता वडिलांच्या नांवे असलेला विद्युत पुरवठा मुलाने स्वत:चे नांवे न केल्यामुळे तो ग्राहक होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण त्यामध्ये नोंदवले आहे.  वास्तविक प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांचे नांवे विद्युत पुरवठा आहे. संदर्भीय निवाडा व प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थिती यामध्ये भिन्नता आढळते. त्यामुळे तो न्यायनिर्णय या ठिकाणी लागू पडत नाही.

(९)       वरील विवेचानाच्या आधारे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना अयोग्य व चुक देयक आकारणी करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍याचे व तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र असल्‍याचे घोषीत करुन आम्‍ही मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्‍तर होकारार्थी देतो आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

आदेश

(१) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(२) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या निवासस्थानी नवीन विद्युत मीटर बसवावे.

(३) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना जुलै २०१८ ते विद्युत पुरवठा खंडीत केल्याच्या तारखेपर्यंत आकारणी केलेले सर्व विद्युत आकार देयके रद्द करण्‍यात येतात.

(४) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना जुलै २०१८ ते विद्युत पुरवठा खंडीत केल्याच्या तारखेपर्यंत प्रतिमहा ३० युनीट विद्युत वापराचे स्वतंत्र देयक द्यावे. त्या देयकामध्ये तत्कालीन विद्युत दर आकारणी करावेत; परंतु त्यामध्ये दंड व व्याज आकारणी करु नये.

(५) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- द्यावेत.

(६) उपरोक्‍त संपूर्ण आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून ४५ दिवसाचे आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-