::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक– 05 मार्च, 2014) 01. दि.06 एप्रिल, 2013 ते 06 ऑगस्ट, 2013 या कालावधीत मंचाचे मा.सदस्यांचे पद रिक्त असल्याने गणपूर्ती अभावी सदर निकालपत्र पारीत करण्यास उशिर झालेला आहे. ग्रा.सं. कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे -
02. तक्रारकर्त्याचे नावाची मौजे सिवनी (भोंडकी), पटवारी हलका नं.43, सर्व्हे नं.401/1 व 2 आराजी 6.00 हेक्टर आर शेत जमीन आहे.सदर शेत जमीनीचे साधारण पोट हिस्सा मोजणी करीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय रामटेक यांचेकडे दि.29.10.2012 रोजी चालान क्रं 4604 व्दारे रक्कम भरुन मोजणी करीता अर्ज सादर केला. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक ठरतो. वि.प. कार्यालयाने त्यांचे दि.03.02.2012 रोजीचे कार्यालयीन पत्रा नुसार, त.क.यास मोजणी साहित्यासह दि.14.03.2012 रोजी मोक्यावर सकाळी 10.30 वाजता उपस्थित राहण्या करीता कळविले होते. त्यानुसार तक्रारकर्ता शेतात सकाळी 10.30 ते 5.30 पर्यंत सर्व मोजणी साहित्यासह हजर होते. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की,सदर शेतजमीनीची मोजणी विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-यांकडून सुरु असताना तक्रारकर्त्याच्या शेता लगतचे शेतकरी मौक्यावर हजर होते, त्यावेळी राजेराम किसनजी मेहर यांनी मोजणीत अडथळा निर्माण केल्याने शेतीची पोटहिस्सा मोजणी होऊ शकली नाही. विरुध्दपक्षाने पोटहिस्सा मोजणी करीता मोजणीचे शुल्क स्विकारुनही तक्रारकर्त्यास शेताची मोजणी करुन दिली नाही ही विरुध्दपक्षाचे सेवेतील त्रृटी आहे. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, साधारण पोटहिस्सा मोजणी करीता फक्त 06 महिन्याची मुदत असताना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास आज पर्यंत शेताची मोजणी करुन दिली नाही व मोजणीची “क” प्रत पुरविली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात शेताची मोजणी न झाल्या बाबत दि.19.06.2012 रोजी पत्र सादर केले परंतु कार्यवाही झाली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दि.25.10.2012 रोजीची नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे तक्रारकर्त्याचे उपरोक्त नमुद शेत जमीनीची साधारण पोटहिस्सा मोजणी करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे तसेच त.क.ला झालेल्या शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- वि.प.कडून मिळावा अशा मागण्या केल्यात. 03. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तर मंचा समक्ष निशाणी क्रं 9 वर सादर केले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, त्यांचे कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नसल्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत मोडत नाही. मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल क्रमांक-49/94 मधील आदेश पारीत दि.02.06.1994 नुसार भूमी अभिलेख कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नसल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत चालविता येत नाही असे नमुद केले आहे आणि त्यानुसार प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचे अपिलीय आदेशातील मार्गदर्शना नुसार मा.जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर यांनी भूमी अभिलेख कार्यालया विरुध्दची तक्रार क्रं 54/2000, निकाल पारीत दि.21.07.2011 खारीज केलेली आहे. वि.प.ने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत असून मोजणी संबधी वाद असल्यास त्या संबधित सक्षम अधिकारी अधिक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे अपिल करण्याची तरतुद असल्याने ग्राहक मंचास प्रस्तुत तक्रारीमध्ये अधिकारक्षेत्र येत नाही. तक्रारकर्त्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातंर्गत वि.प.चे वरीष्ठ कार्यालयात अपिल दाखल न करता सरळ ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली आहे. वि.प.ने आपले लेखी उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने वि.प.चे कार्यालयात दि.21.12.2011 रोजी मोजणी अर्ज सादर करुन पोट हिस्सा मोजणीचे शुल्क रुपये-4500/- चा भरणा केल्याची बाब मान्य आहे. परंतु मोजणीचे शुल्क भरल्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो ही बाब अमान्य आहे. विरुध्दपक्षाचे कार्यालयातील भूकरमापक श्री महाजन हे दि.14.03.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचे शेतात मोजणीसाठी गेले असता लगतचे शेतमालक श्री राजेराम किसन मेहर यांनी त्यांचे आणि तक्रारकर्त्याचे शेत जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याचे नमुद करुन मोजणीत अडथळा निर्माण केला म्हणून भूकरमापक यांनी त्याच दिवशी मोक्यावर पंचनामा करुन मोजणीची कार्यवाही स्थगीत ठेवली. सदर आक्षेप अर्ज श्री राजेराम मेहर यांनी मोक्यावर त.क.चे उपस्थितीत दिला व त्यावर तक्रारकर्त्याची सही आहे. तक्रारकर्त्याने सुध्दा दिवाणी न्यायालयाचा निकाल लागल्या नंतर मोजणी करण्यात यावी असे दि.14.03.2012 रोजीचे पंचनाम्यावर पंच श्री पन्नालाल शंकर चपलीवार यांचे समक्ष लेखी लिहून दिलेले आहे व तेंव्हा पासून ते आज पर्यंत तक्रारकर्त्याने दिवाणी दाव्याचे निकालाची प्रत विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात सादर न केल्याने मोजणीची कार्यवाही
प्रलंबित आहे. तक्रारकर्त्याचे नोटीसला विरुध्दपक्षाचे कार्यालयाने दि.20.11.2012 रोजीचे सविस्तर उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याचा मोजणी अर्ज निकालात काढल्याची बाब सुचित केली आहे. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द शेतजमीनीच्या हद्दी व क्षेत्रा बाबतचा वाद दिवाणी न्यायाधि श कनिष्ठ स्तर, रामटेक जिल्हा नागपूर यांचे समक्ष दिवाणी दावा क्रं 58/2007 अनुसार प्रलंबित आहे. तक्रारकर्त्याने सत्य वस्तुस्थिती मंचा समक्ष लपवून ठेऊन तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली आहे. 04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने 7/12 उतारा, गाव नमुना-8-अ, मोजणीची फी भरल्याची पावती, वि.प.ची मोजणी संबधाने नोटीस, तक्रारकर्त्याने वि.प.चे कार्यालयात सादर केलेले पत्र, त.क.ने वि.प.ला दिलेली नोटीस, पोस्टाची पावती इत्यादीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त जिल्हा मंच नागपूर यांचे समोरील तक्रार क्रं 12/38 निकाल दि.28.02.2013, 67/2010 निकाल दि.08.07.2011, 246/2009 निकाल दि.22.02.2010 मधील निकालपत्राच्या प्रती सादर केल्यात. 05 वि.प.ने निशाणी क्रं 8 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केलेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचे अपिलीय आदेशाची प्रत, जिल्हा मंच, नागपूर तसेच अतिरिक्त जिल्हा मंच नागपूर यांचे निकालपत्राची प्रत, त.क.चे शेताचे लगत शेतकरी श्री राजाराम मेहर यांचा आक्षेप अर्ज, मोजणी संबधीचा पंचनामा, त.क.चे शेती संबधाने दिवाणी दाव्याची प्रत इत्यादीचा समावेश आहे. 06. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे परस्पर विरोधी विधानांवरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्या बाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे अक्रं मुद्दे निष्कर्ष 1) तक्रारदार वि.प.चा ग्राहक आहे काय?................... होय. 2) वि.प.ने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय?.................................................होय. 3) अंतीम आदेश काय?............................................अंतीम आदेशा प्रमाणे -कारणे व निष्कर्ष -
मुद्दा क्रं -01 बाबत - 07. उभय पक्षानीं दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे, प्रतिज्ञालेखावरील पुराव्याचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. विरुध्दपक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, या प्रकरणी वि.प.हे सेवा देणारे नसल्यामुळे सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत येत नाही. आपल्या या म्हणण्याचे पुष्टर्थ विरुध्दपक्षाने खालील नमुद आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अपिलातील आदेशावर भिस्त ठेवली.
Hon’ble Consumer Disputes Redressal Commission Maharashtra State, Mumbai Appeal No.-49/94 Decided on 2nd June of 1994 City Survey Office No.1 Padampura, Aurangabad -V/s- Smt. Nussrat Begbam या उलट, त.क.ने खालील नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली यांचे पुर्नयाचीकेतील आदेशावर भिस्त ठेवली-
Hon’ble National Consumer Disputes Redressal, New Delhi Revision Petition No. 2273 of 2012 Decided on 23rd July, 2013 Dr.Chandrakant Vitthal Sawant, Patel -V/s- Shri L.R.Pilankar, Inspector of Land Records & Another उपरोक्त नमुद आदेशात आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी शासनाच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाचे फी घेऊन मोजमाप करुन देण्याचे कार्य हे ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदी प्रमणे सेवा या सदरात मोडते व त्यांत त्रृटी असेल तर त्यासाठी ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा पैसे देऊन सेवा घेणा-या ग्राहकास अधिकार असल्याचे मत खालील शब्दात व्यक्त केले आहे- “We find that the ratio of this case is squarely applicable to the present case where the petitioner had approached the respondent authority for carrying the measurement of the land in question and for which purpose the applicant had paid the requisite fees to the respondents. In these circumstances, the petitioner is a consumer within the meaning of the Consumer Protection Act qua the functions discharged by the respondents since these functions of the respondents while dealing with the application of the petitioner for measurement of the land would constitute service.” त्यामुळे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या उपरोक्त नमुद आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचे आदेशातील सिटी सर्व्हे कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नाही व म्हणून त्यांचे विरुध्द ग्राहक तक्रार चालू शकत नाही असे व्यक्त केलेले मत विचारात घेता येणार नाही. वरील कारणामुळे मुद्दा क्रं 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. मुद्दा क्रं -02 बाबत 08. तक्रारकर्त्याने वि.प.चे कार्यालयात दि.21.12.2011 रोजी मोजणी अर्ज सादर करुन पोट हिस्सा मोजणीचे शुल्क रुपये-4500/- चा भरणा केल्याची बाब विरुध्दपक्षास मान्य आहे. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने, (“वि.प.” म्हणजे- उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, रामटेक, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर) त.क.ला त्याचे मौजे सिवनी (भोंडकी), तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका नं.43, सर्व्हे नं.401/1 व 2 आराजी 6.00 हेक्टर आर याची मोजणी करुन देण्या करीता दि.03.02.2012 रोजीचे कार्यालयीन पत्रा नुसार मोजणी साहित्यासह दि.16.02.2012 रोजी मोक्यावर ठिक सकाळी 10.30 वाजता उपस्थित राहण्या करीता कळविले होते ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे.
09. विरुध्दपक्षाचे कार्यालयातील भूकरमापक श्री महाजन हे दि.14.03.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचे शेतात मोजणीसाठी गेले असता लगतचे शेतमालक श्री राजेराम किसन मेहर यांनी आक्षेप अर्ज सादर करुन त्याव्दारे भूमापन क्रं 401/1 चा पोटहिस्साधारक कब्जेदार असून त्यांचे शेताची केस दिवाणी न्यायालयात चालू आहे, करीता मोजणी रद्द व्हावी अशी विनंती केली. सदर आक्षेप अर्जावर साक्षदार म्हणून पन्नालाल शंकर चवलीवार आणि तक्रारकर्ता यांची सही आहे. सदर आक्षेप अर्ज सादर झाल्या नंतर त्याच दिवशी संबधित भूकरमापक श्री महाजन यांनी मोजणीची कार्यवाही स्थगीत ठेऊन व मोक्का पंचनामा तयार करुन त्यामध्ये मोजणीचे वेळी आक्षेप अर्ज सादर झाल्याने मोजणी रद्द करण्यात येऊन आणि न्यायालयाचा निकाल लागल्या नंतर मोजणी फी भरल्या नंतर मोजणी करण्यात येईल असा मजकूर नमुद केला आहे. सदर पंचनाम्यावर पंच व अर्जदार म्हणून तक्रारकर्ता तसेच
आक्षेपक श्री राजेराम किसन मेहर आणि पंच म्हणून श्री पन्नालाल शंकर चवलीवार यांच्या स्वाक्ष-या आहेत. तेंव्हा पासून ते आज पर्यंत तक्रारकर्त्याने दिवाणी दाव्याचे निकालाची प्रत विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात सादर न केल्याने मोजणीची कार्यवाही प्रलंबित आहे असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. 10. विरुध्दपक्षाने आपले या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आक्षेपक श्री राजाराम किसन मेहर यांनी दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर, रामटेक यांचे कार्यालयात दिवाणी दावा क्रं-38/2007 दि.25.06.2007 रोजी दाखल केल्या बद्दलची दाव्याची प्रत सादर केली. तक्रारकर्त्याचे लगतचे शेत असलेले श्री राजाराम किसन मेहर यांनी जरी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केलेला असला तरी सदर दिवाणी दाव्याचा निकाल लागल्याचे दस्तऐवज मंचा समक्ष सादर करण्यात आले नाहीत म्हणून सदर दावा अद्दापही प्रलंबित असल्याचे मंचा तर्फे गृहीत धरण्यात येते. 11. मंचाचे मते, तक्रारकर्ता मोजणी साहित्यासह दि.14.03.2012 रोजी मोक्यावर उपस्थित असताना व तक्रारकर्त्याचे शेताची मोजणी वि.प.चे भूकरमापक श्री महाजन यांनी सुरु केली असताना आक्षेपक श्री राजाराम किसन मेहर यांनी दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याचे कारण दर्शवनू मोजणी स्थगीत ठेवावी असा अर्ज सादर केला आणि त्यावरुन संबधित भूकरमापक यांनी मोजणी स्थगीत ठेवली. यामध्ये संबधित भूकरमापक यांची कोणतीही चुक आहे असे मंचास परिस्थितीजन्य पुराव्यां वरुन दिसून येत नाही.
12. मंचाचे मते तक्रारकर्त्याचे लगतचे आक्षेपक शेतकरी श्री राजाराम किसन मेहर यांचा दिवाणी न्यायालयातील दावा जरी प्रलंबित असला तरी जो पर्यंत न्यायालयीन दिवाणी दावा प्रलंबित आहे, तो पर्यंत तक्रारकर्त्याचे शेताची मोजणी विरुध्दपक्षाने प्रलंबित ठेवणे उचित ठरणार नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचे शेताचे मोजणी संबधीचे शुल्क विरुध्दपक्षाकडे भरलेले आहे व ते विरुध्दपक्षाने स्विकारलेले आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्याचे शेताची मोजणी करुन मिळण्यास पात्र आहे म्हणून मुद्दा क्रं 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदला आहे. मुद्दा क्रं -03 बाबत - 13. न्यायमंचाचे असे मत आहे की, उपरोक्त नमुद स्थिती पाहता, यापुढे कोणतेही शुल्क त.क.कडून न आकारता, तक्रारकर्त्याचे मोजणी अर्जा नुसार व उपलब्ध शासकीय अभिलेखातील तक्रारकर्त्याचे नावे असलेल्या शेत
जमीनीचे क्षेत्रातील नोंदी नुसार तक्रारकर्त्याचे शेताची विरुध्दपक्षाने मोजणी करुन, योग्य ते सिमांकन करुन द्दावे. तसेच त्या संबधाने योग्य ते दस्तऐवज त.क.ला पुरवावे असे निर्देश विरुध्दपक्षास या न्यायमंचा तर्फे देण्यात येतात. या कामात त.क.ने सुध्दा, वि.प.चे कर्मचा-यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे असेही निर्देशित करण्यात येते. प्राप्त परिस्थितीत तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे ::आदेश:: तक्रारकर्त्याची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) विरुध्दपक्षाने, त.क. कडून आता पुनःश्च कोणतेही शुल्क न आकारता, तक्रारकर्त्याचे मौजे सिवनी (भोंडकी), तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका नं.43, सर्व्हे नं.401/1 व 2 आराजी 6.00 हेक्टर आर या शेतजमीनीची मोजणी अर्जा नुसार व उपलब्ध शासकीय अभिलेखातील तक्रारकर्त्याचे नावे असलेल्या शेत जमीनीचे क्षेत्रातील नोंदी नुसार मोजणी करुन, योग्य ते सिमांकन करुन द्दावे व त्या संबधाने योग्य ते दस्तऐवज तक्रारकर्त्यास पुरवावे. 2) सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 60 दिवसाचे आत करावे. या कामात तक्रारकर्त्याने सुध्दा वि.प.चे कर्मचा-यानां आवश्यक ते सहकार्य करावे असे निर्देशित करण्यात येते. 3) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत. 4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क देण्यात यावी. |