द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(04/05/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील जाबदेणार यांनी माहे ऑगस्ट 2010 महिन्यात धायरी, पुणे येथील स. नं. 1, हिस्सा नं. 34/4 या ठिकाणी सदनिका बांधणार असून, ज्यांना सदनिका खरेदी करावयाची आहे त्यांनी जाबदेणार यांचे बाणेर येथील कार्यालयात येऊन बुकिंग करावे, अशी जाहीरात प्रसिद्ध केली होती. यातील तक्रारदार यांना राहण्यासाठी सदनिकेची आवश्यकता असल्याने त्यांनी सदरच्या जाहीरातीवरुन जाबदेणार यांच्या कार्यालयात जाऊन प्रस्तावित बांधकामाबाबत जाबदेणार यांच्या अधिकृत इसमाकडून माहिती घेतली. जाबदेणार यांनी त्यांना, योग्य त्या परवानग्या मिळाल्या नसल्यामुळे बांधकाम अद्याप सुरु होणेचे आहे असे तक्रारदार यांना सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार पुन्हा ऑक्टो. 2010 मध्ये जाबदेणार यांच्या कार्यालयामध्ये गेले असता, सदरच्या अधिकृत इसमाने बर्याच सदनिकांचे बुकिंग झालेले आहे, थोड्याच सदनिका शिल्लक आहेत, तेव्हा त्वरीत बुकिंगची रक्कम भरुन सदनिका बुक करा आणि बांधकामाच्या प्रगतीनुसार उर्वरीत रक्कम द्या, असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि. 15/10/2010 रोजी रक्कम रु. 5000/- रोख देऊन धायरी येथील स. नं. 1, हिस्सा नं. 34/4 येथे होणार्या प्रस्तावित बांधकामामधील 495 चौ. फु. क्षेत्रफळ असणारी दुसर्या मजल्यावरील सदनिका क्र. 201 बुक केली व जाबदेणार यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीने तक्रारदार यांना पैसे मिळाल्याबाबत पावती नं. 405 दिली. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, त्यांनी दि. 23/10/2010 रोजी जाबदेणार यांना पहिला हप्ता रक्कम रु. 69,175/- आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या चेक नं. 96805 ने अदा केला व जाबदेणार यांनी रक्कम मिळाल्याबाबत तक्रारदार यांना पावती क्र. 407 दिली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि. 15/1/2011 रोजी रक्कम रु. 50,000/- आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या चेक नं. 220467 ने अदा केली व जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना पावती क्र. 412 दिली. अशाप्रकारे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना एकुण रक्कम रु. 1,24,175/- अदा केली. ज्यावेळी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना कराराबाबत विचारणा केली, तेव्हा सर्व सदनिकांचे बुकिंग झाल्यानंतर करारनामा केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर फेब्रु. 2011 मध्ये तक्रारदार यांनी बांधकामाच्या साईटवर जाऊन पाहणी केली असता, त्यांना त्या ठिकाणी बांधकामाचे कोणतेही सामान दिसले नाही, त्याचप्रमाणे सदरची जागा ही तक्रारदार यांच्या दृष्टीने सोयीची नसल्यामुळे आणि जाबदेणार यांना बांधकामासाठी लागणारी परवानगी मिळाली नसल्याचे त्यांना समजले. याबाबत तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे विचारणा केली असता, ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे भरलेली रक्कम परत मागितली. प्रथमत: जाबदेणार यांनी रक्कम परत करण्याचे आश्वासन तक्रारदार यांना दिले, परंतु नंतर मात्र रक्कम देण्यास टाळाटाळ करु लागले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दि. 16/8/2011 रोजी अॅड. श्री एम. एस. वंजारी यांचेमार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली. जाबदेणार यांनी सदरच्या नोटीशीस अॅड. श्री अशोक डी. गोगटे यांचेमार्फत उत्तर देऊन त्यांना रक्कम रु. 1,24,175/- मिळाल्याचे कबुल केले, परंतु 70 ते 80 टक्के बांधकाम पूर्ण झालेले आहे व तक्रारदार
सदनिका घेण्याचे टाळाटाळ करीत असून कराराचा भंग करीत आहेत असे कळविले. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार यांनी त्यांना लेखी करारच करुन दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांनी कुठल्याही कराराचा भंग केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून रक्कम रु. 1,24,175/- दि. 15/1/2011 पासून 15/1/2012 द.सा.द.शे. 12% व्याजदराने व दि. 15/1/2012 पासून सदर व्याजासहित रक्कम द.सा.द.शे. 12 व्याजदरासह मिळावी, तसेच तक्रारीचा खर्च मिळावा याकरीता दाखल केलेली आहे.
2] तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी त्यांचे शपथपत्र, जाबदेणारांकडे रक्कम भरल्याच्या पावत्या, बुकिंगचे पत्र आणि जाबदेणार यांना पाठविलेल्या नोटीशीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] सदर प्रकरणी यातील जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित राहिले व त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार त्यांच्याकडे आले तेव्हा सदर इमारतीचे बांधकाम सुरु होते, किरकोळ काम शिल्लक होते, परंतु तक्रारदार यांनी अतिशय गरज दाखविल्यामुळे सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 14,51,250/- + एम.एस.ई.बी. चार्जेस, सोसायटी चार्जेस, डेव्हलपमेंट चार्जेस इ. साठी रक्कम रु. 75,000/- अशी एकुण रु. 15,26,250/- ठरली. याशिवाय तक्रारदार यांनी सदनिकेचे अलाहिदा मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीचा खर्च करण्याचे ठरले. जाबदेणार यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांनी बुकिंग केले तेव्हा सदनिका पूर्णपणे तयार होती, फक्त रंगरंगोटी व किरकोळ लाईट फ़िटींगचे काम शिल्लक होते, परंतु तक्रारदार यांनी दि. 15/1/2011 पर्यंत फक्त रक्कम रु. 1,24,175/- दिलेली असल्यामुळे उर्वरीत रक्कम भरल्यानंतर सदर सदनिकेचा करारनामा नोंदविण्यात येईल, असे त्यांनी जाबदेणारांना संगितलेले होते. जाहीरात दिली त्यावेळेस सदरची सदनिका तयार असल्याकारणाने जाबदेणार यांनी ग्रामपंचायत धायरी येथे त्याची नोंद स्वत:चे नावे करुन त्यास मिळकत क्र. 4/575/4 मिळाला व सदरच्या फ्लॅट मिळकतीचा टॅक्स जाबदेणार सन 2010 पासून भरत आहेत. जाबदेणारांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी सदनिकेचे बुकिंग केले असल्यामुळे त्यांना ती सदनिका दुसर्या कोणास विकता आली नाही, त्यामुळे त्यांचे नुकसान झालेले आहे व ते नुकसान भरुन देण्याची जबाबदारी ही तक्रारदार यांची आहे. त्याचप्रमाणे सदरची सदनिका दुसर्यास विक्री केल्यानंतर जाबदेणार तक्रारदार यांनी भरलेल्या रकमेच्या 75% रक्कम कापून उर्वरीत 25% रक्कम देण्यास तयार आहेत. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची इतर कथने नाकारली आहेत व प्रस्तुतची तक्रार ही दिवाणी स्वरुपाची असून या मंचास ती चालविण्याचा अधिकार नाही म्हणून सदरची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
4] जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, पॉवर ऑफ अॅटर्नीची प्रत आणि ग्राम पंचायतीचा दाखला इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5] तक्रारदार यांनी त्यांचे प्रतिम्हणणे-शपथपत्र दाखल करुन जाबदेणार यांच्या लेखी जबाबातील सर्व कथने नाकारलेली आहेत.
6] तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदनिकेपोटी घेतलेली:
रक्कम परत न देऊन सदोष सेवा दिलेली :
आहे का ? : होय
[ब] जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब :
केला आहे का? : होय
[क] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना सदनिकेपोटी घेतलेली :
रक्कम व्याजासह देण्यास जबाबदार आहेत का ? : होय
[ड] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार अंशत: मंजूर
कारणे :-
7] प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार बांधत असलेल्या धायरी, पुणे येथील स. नं. 1, हिस्सा नं. 34/4 येथे होणार्या प्रस्तावित बांधकामामधील 495 चौ. फु. क्षेत्रफळ असणारी दुसर्या मजल्यावरील सदनिका क्र. 201 दि. 15/10/2010 रोजी बुक केली होती. तक्रारदार यांनी दि. 15/10/2010 रोजी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 5,000/- रोखीने, दि. 23/10/2010 रोजी रक्कम रु. 69,175/- आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या चेक नं. 96805 ने अदा केली आणि रक्कम रु. 50,000/- आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या चेक नं. 220467 ने अदा केली व या सर्व रकमेपोटी जाबदेणार यांनी अनुक्रमे पावती नं. 405, 404 व 412 तक्रारदार यांना दिली. अशाप्रकारे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना सदनिकेपोटी एकुण रक्कम रु. 1,24,175/- अदा केली. जाबदेणारही सदरची रक्कम त्यांना मिळाल्याचे मान्य करतात. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी फेब्रु. 2011 मध्ये बांधकामाची पाहणी केली असता, त्यांना बांधकामाचे कोणतेही सामान त्याठिकाणी दिसले नाही व जाबदेणार यांनी बांधकामासाठी लागणारी परवानगीही घेतली नसल्याचे त्यांना कळाले, म्हणून त्यांना भरलेली रक्कम परत मागितली. यावर जाबदेणार यांचे असे म्हणणे आहे की तक्रारदार यांनी ज्यावेळी सदनिकेचे बुकिंग केले होते, त्यावेळी सदनिकेचे जवळ-जवळ संपूर्ण बांधकाम झालेले होते, फक्त किरकोळ रंगरंगोटी शिल्लक होती. परंतु ऑक्टो. 2010 मध्ये सदरच्या सदनिकेचे बांधकाम झालेले होते याबाबत जाबदेणार यांनी कोणताही स्वतंत्र पुरावा म्हणजे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला किंवा तत्सम इंजिनिअरचा अहवाल किंवा अन्य कोणताही पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदनिका बुक केली होती त्यामुळे त्यांना सदरची दुसर्या कोणास विकता आली नाही, त्यामुळे त्यांचे बरेच नुकसान झाले व त्याकरीता तक्रारदार जबाबदार आहेत, असे जाबदेणार यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक पाहता, जाबदेणार यांनी बांधकाम पूर्ण केले नव्हते म्हणून तक्रारदार यांनी 16/8/2011 नोटीस पाठवून सदनिचे बुकिंग रद्द करावे असे कळविले होते, त्यानंतर जाबदेणार सदरची सदनिका दुसर्या व्यक्तीस विक्री करु शकत होते. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदेणार यांच्या नुकसानीसाठी जबाबदार आहेत, या जाबदेणार यांच्या कथनामध्ये मंचास कुठलेही तथ्य आढळत नाही. जाबदेणार यांनी स्वत:च त्याच्या लेखी जबाबामध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांना सदनिका खरेदीची अतिशय गरज होती, असे असताना तक्रारदार सदनिका तयार असताना रद्द का करतील. यावरुन जाबदेणार यांनी सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केलेले नव्हते हे सिद्ध होते.
त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून रक्कम रु. 1,24,175/- एवढी रक्कम घेऊनही त्यांना नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला नाही. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट, 1963 च्या कलम 4 नुसार अॅडव्हान्सची रक्कम घेण्यापूर्वी बिल्डरने करारनामा करुन तो नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून भली मोठी रक्कम घेऊन कायद्याप्रमाने नोंदणीकृत करारनामा केला नाही, त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी मागितलेली रक्कम परतही केली नाही, उलट तक्रारदार यांनी दिलेल्या रकमेपैकी 75% रक्कम कापून उर्वरीत रक्कम सदरची सदनिका विक्री झाल्यानंतर परत करण्याची तयारी दर्शविली, ही जाबदेणार यांची वर्तणुक अयोग्य, मस्तवालपणाची आणि बेकायदेशिर आहे. जाबदेणार यांच्या या वर्तणुकीने तक्रारदारास नक्कीच मानसिक त्रास झाला आहे, त्यामुळे जाबदेणार यांनी प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये सेवेमध्ये अक्षम्य त्रुटी व दोष ठेवलेले आहेत तसेच अनुचित व्यापारी पद्धतीचाही अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे तक्रारदार, त्यांनी जाबदेणार यांना सदनिकेपोटी दिलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यास तसेच तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीअन्वये रक्कम रु. 1,24,175/- दि. 15/1/2011 पासून 15/1/2012 द.सा.द.शे. 12% व्याजदराने येणारी रक्कम रु. 1,39,076/- व या रकमेवर दि. 15/1/2012 पासून द.सा.द.शे. 12% व्याज मागितलेले आहे, परंतु तक्रारदार यांची व्याजावर व्याज मागण्याची मागणी मंचास मान्य करता येणार नाही. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2] असे जाहिर करण्यात येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार
यांना सदनिकेपोटी घेतलेली रक्कम परत न देऊन सेवेत
कमतरता केलेली आहे.
3] जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या
तक्रारदार यांना रक्कम रु. 1,24,175/- (रु. एक लाख
चोवीस हजार एकशे पंच्याहत्तर मात्र) द.सा.द.शे. 10%
व्याजदराने दि. 15/10/2010 पासून ते संपूर्ण रक्कम
अदा करेपर्यंत व रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार
फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून चार आठवड्यांच्या आत द्यावी.
4] जाबदेणार यांनी सदर आदेशाची पुर्तता वर नमुद केलेल्या
मुदतीन न केल्यास त्यांनी प्रतिदीन रक्कम रु. 200/- दंड
तक्रारदार यांना द्यावा.
5] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
