02.   तक्रारकर्त्‍याने दि.12.05.2008 रोजी वाहन क्रं-MH-31/A.P.2742  विरुध्‍दपक्षा कडून अर्थसहाय्य घेऊन विकत घेतले होते. त्‍याचा कर्ज करार            क्रं- LIFSCNA0036904 असा होता आणि कर्जाची रक्‍कम रुपये-5,13,036/- एवढी होती. तक्रारकर्त्‍यास दरमहा रुपये-17,425/- असे एकूण 45 मासिक हप्‍ते भरावयाचे होते. तक्रारकर्ता नियमितपणे कर्जाची परतफेड करीत होता. तक्रारकर्त्‍याने दि.26.08.2011 पर्यंत विरुध्‍दपक्षाकडे कर्जाची परतफेड              रुपये-4,87,600/- केली होती. दि.18.08.2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सूचना न देता जप्‍त केले. तसेच विरुध्‍दपक्षाने दि.29.09.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन  रुपये-2,75,786/- मध्‍ये दुस-या व्‍यक्‍तीस  तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सूचना न देता विकून टाकले व विक्री केल्‍या नंतर सदर वाहनाचे हस्‍तांतरण केले नाही. सदर वाहन हे आजही तक्रारकर्त्‍याचे नावावर पंजीकृत आहे.

       तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, सदर वाहनाचा अपघात झाल्‍यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास नोटीस पाठविली व यामुळे तक्रारकर्त्‍याला माहिती मिळाली की, तक्रारकर्त्‍या कडून जप्‍त करुन विक्री केलेल्‍या वाहनाचे हस्‍तांतरण विरुध्‍दपक्षाने अजूनही वाहन घेणा-या व्‍यक्‍तीचे नावावर केलेले नाही व वाहन विकत घेणारा अनधिकृतपणे सदर वाहन आजही वापरीत आहे.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने सदर वाहनाची विक्री केल्‍या नंतर आलेल्‍या किंमती मधून तक्रारकर्त्‍याचे  प्रलंबित कर्जाचे योग्‍य ते समायोजन करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍यात यावी व त्‍याच प्रमाणे ना-देय-प्रमाणपत्र (No-due-Certificate) तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

     म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाने विक्री केलेल्‍या वाहनाचे  किंमती मधून तक्रारकर्त्‍याचे  प्रलंबित कर्जाचे योग्‍य ते समायोजन करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे व त्‍याच प्रमाणे ना-देय-प्रमाणपत्र (No-due-Certificate) तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचे कायदेशीर हस्‍तांतरण विकत घेणा-या व्‍यक्‍तीचे नावे करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे. तसेच त.क.ला झालेल्‍या शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- आणि सुचनेच्‍या खर्चापोटी व नुकसानभरपाई पोटी रुपये-50,000/- आणि  तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-20,000/- वि.प.कडून मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍यात.

03.  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रित लेखी उत्‍तर                    श्री रामदास साहू, सिनिअर कलेक्‍शन ऑफीसर, रा. जरीपटका नागपूर यांचे प्रतिज्ञालेखासह मंचा समक्ष सादर केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने मंचा समक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने व्‍यवसायीक वाहन टाटा-एल.पी.टी.-2515 नोंदणी क्रं- MH-31/A.P.2742   त्‍यांचे कडून एकूण कर्ज रुपये-5,13,036/- घेऊन विकत घेतले. कर्जाची परतफेड ही  करारा प्रमाणे एकूण 45 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये व्‍याजासह एकूण                    रुपये-7,82,893/- करावयाची होती. सदर कर्जाचा करार क्रं- LIFSCNA0036904  दि.12.05.2008 असा आहे. कर्ज करारा नुसार सदर कर्जाची परतफेड ही एकूण 45 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती, त्‍यापैकी पहिला हप्‍ता हा                  रुपये-17,425/- होता आणि उर्वरीत 44 हप्‍ते प्रतीमाह रुपये-17,397/- प्रमाणे परतफेड करावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने करारा नुसार मासिक कर्जाची परतफेड नियमितपणे केलेली नाही. कर्जाची नियमित परतफेड करण्‍या संदर्भात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दि.11.05.2009 ते 16.06.2011 या कालावधीत एकूण-14 नोटीसेस पाठविल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे परतफेडी पोटी विरुध्‍दपक्षास निर्गमित केलेले धनादेश हे न वटता परत आलेत. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड नियमित न केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने सदरचे वाहन मोहसीन जमाल अब्‍दुल सत्‍तार यांना रुपये-2,75,786/- मध्‍ये विक्री केले आणि सदरची रक्‍कम दि.29.09.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यात जमा केली आणि सदर विक्रीची रक्‍कम जमा केल्‍या नंतरही तक्रारकर्त्‍याकडे दि.29.09.2011 रोजी कर्जाची रक्‍कम रुपये-1,03,884/- प्रलंबित होती. त्‍यानंतर आर्बिट्रेटर यांनी दि.02.07.2012 रोजी आदेश पारीत करुन त्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने प्रलंबित

कर्जाची रक्‍कम रुपये-1,03,884/- दि.30.11.2011 पासून ते आदेशाचे   दिनांका पर्यंत प्रतीमाह 2.25% व्‍याजासह परत करावी व त्‍यानंतर आदेशाचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो रक्‍कम 18% दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशित केले. सदर रक्‍कम वसुलीसाठी विरुध्‍दपक्षाने मा.जिल्‍हा न्‍यायाधिश नागपूर यांचे न्‍यायालयात प्रकरण क्रं-973/2012 दाखल केलेले आहे व सदरचे प्रकरण प्रलंबित आहे. सदर प्रकरण मा.जिल्‍हा न्‍यायाधिश यांचेकडे वसुलीसाठी प्रलंबित असताना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

04.       तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञालेखावर तक्रार सादर केली तसेच दस्‍तऐवज यादी नुसार दस्‍तऐवज दाखल केले. ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने वाहनाचे  आर . सी. पर्टीक्‍युलर, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिलेले पत्र, कायदेशीर नोटीस, पोस्‍टाची पावती, पोच, विरुध्‍दपक्षाने नोटीसला दिलेले उत्‍तर, विरुध्‍दपक्षाने पाठविलेली नोटीस, पोस्‍टाची पावती, पोच आणि तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज                     खात्‍याचा खाते उतारा प्रत सादर केली.

05     विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रित लेखी उत्‍तर प्रतिज्ञालेखावर मंचा समक्ष सादर केले. सोबत दस्‍तऐवज यादी नुसार दस्‍तऐवज दाखल केलेत, ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने कर्ज करार प्रत, तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, पोलीस स्‍टेशनला सूचना दिलेले पत्र, लिस्‍ट ऑफ इन्‍व्‍हेन्‍टरी, कोटेशन, इन्‍डेमिनीट कम अंडरटेकींग,  तक्रारकर्त्‍याचे अंडरटेकींग, ऑर्बिट्रेशन अवार्ड दि.02.07.2012 इत्‍यादीचा समावेश आहे.

06.    तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांचे परस्‍पर विरोधी विधानांवरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍या बाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे-

अक्रं          मुद्दे                             निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाऊ वाहन विरुध्‍दपक्ष

      वित्‍तीय संस्‍थेने जप्‍त करुन व विक्री

      करुन दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?...................नाही.

2)    अंतीम आदेश काय?.............................................तक्रार खारीज.

-कारणे व निष्‍कर्ष –

मुद्दा क्रं -01 व 02 बाबत -

07.    प्रस्‍तुत तक्रारीवरुन तक्रारकर्त्‍याने वाहनापोटी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय संस्‍थे कडून वाहनाचे खरेदी पोटी एकूण कर्ज रुपये-5,13,036/- घेतले व त्‍या मोबदल्‍यात विरुध्‍दपक्षाशी कर्ज करार केला. कर्ज करारा नुसार तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली नसल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दि.12.05.2008 ते 26.08.2011 या कालावधीचे कर्ज उता-या वरुन तक्रारकर्त्‍याने एकूण रुपये-4,87,600/- एवढया रकमेचा भरणा केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याकडे कर्जाची रक्‍कम रुपये-1,90,911/- प्रलंबित दर्शविली असून अन्‍य ओव्‍हरडयूज या खाली रुपये-68,317/- दर्शविले आहे. कर्ज करारा नुसार कर्जाची परतफेड अनियमित केल्‍यास विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीस वाहन जप्‍त करुन विक्री करण्‍याचा अधिकार आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास              दि.11 मे, 2009, 09 जून, 2009, 09 सप्‍टेंबर, 2009, 08 डिसेंबर, 2009,  16 फेब्रुवारी, 2010, 10 जून, 2010 रोजी कर्जाची परतफेड करण्‍या बाबत रजिस्‍टर नोटीसेस पाठविल्‍या बाबत नोटीसच्‍या प्रती अभिलेखावर सादर केल्‍यात तसेच दि.28 जून, 2010 व 12 जुलै, 2010 आणि                         04 सप्‍टेंबर, 2010 वाहन विक्रीपूर्व सूचना (Presale Notice)  नोटीस सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल केली.  दि.22 ऑक्‍टोंबर, 2010 चे डिमांड नोटीसमध्‍ये एकूण रुपये-61,607/- ची मागणी केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कायदेशीर नोटीस दि.08 नोव्‍हेंबर, 2010 रोजीची दिली. विरुध्‍दपक्षाने दि.07 डिसेंबर, 2010, 19 एप्रिल, 2011, 16 जून, 2011 रोजीच्‍या नोटीसेस तक्रारकर्त्‍यास पाठविल्‍या बद्दल पत्रव्‍यवहाराच्‍या प्रती सादर केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केल्‍या बद्दल पोलीस स्‍टेशन ऑफीसर, कन्‍हान यांना सूचना दिल्‍या बद्दल पत्राची प्रत दाखल केली. दि.02.07.2012 रोजीचा आर्बिट्रेटर अवार्ड आदेशाची प्रत दाखल केली. सदर आर्बिट्रेटर आदेशा नुसार तक्रारकर्त्‍याकडे रुपये-1,03,884/- प्रलंबित असल्‍याचे दर्शविले आहेत.

08.    मंचाचे मते उपरोक्‍त नमुद संपूर्ण घटनाक्रम पाहता, तक्रारकर्त्‍याने वाहन कर्ज करारा नुसार नियमितपणे कर्जाची परतफेड केली नसल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या पत्रव्‍यवहाराच्‍या प्रती वरुन त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास नियमितपणे कर्जाची परतफेड करण्‍या बद्दल अनेकदा संधी दिल्‍याचेही दिसून येते. आर्बिट्रेटर यांचा अवार्ड पास झाल्‍या नंतर                   आणि  तक्रारकर्त्‍या  विरुध्‍द  मा.जिल्‍हा  न्‍यायाधिश नागपूर यांचे न्‍यायालयात

वसुलीसाठी प्रलंबित प्रकरण असताना तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार अतिरिक्‍त मंचा समक्ष सादर केली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दुस-या व्‍यक्‍तीस विक्री केलेले आहे. अशा परिस्थितीत हे मंच विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. सद्द परिस्थितीमध्‍ये तडजोडी संबधाने निर्देश देण्‍याचे अधिकार मंचास नाहीत. वरील सर्व वस्‍तुस्थिती पाहता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यावरुन मंच प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

                 ::आदेश::

1)        तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विरुध्‍द खारीज

          करण्‍यात येते.

2)        खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3)        निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

          देण्‍यात यावी.