Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

RBT/CC/13/170

श्री. यशपाल सिंग चनीयाना - Complainant(s)

Versus

आय. सी. आय. सी. आय. लोंबार्ड जनरल इंन्‍सुरन्‍स कंपनी तर्फे मॅनेजर - Opp.Party(s)

S. B. Dhande

12 Feb 2016

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM,
NAGPUR
New Administrative Building No.-1
3rd Floor, Civil Lines, Nagpur-440001
Ph.0712-2546884
 
Complaint Case No. RBT/CC/13/170
 
1. श्री. यशपाल सिंग चनीयाना
रा. प्‍लाट नं. 301, बाबा बुध्‍दाजीनगर, नागपूर 440017
नागपूर
महाराष्‍ट्रा
...........Complainant(s)
Versus
1. आय. सी. आय. सी. आय. लोंबार्ड जनरल इंन्‍सुरन्‍स कंपनी तर्फे मॅनेजर
लँडमार्क बिल्‍डींग, 5 वा मजला, रामदासपेठ, नागपूर.
नागपूर
महाराष्‍ट्रा
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shekhar P.Muley PRESIDENT
 HON'BLE MR. Nitin Manikrao Gharde MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

      ( आदेश पारित व्दारा –श्री शेखर पी मुळे,  मा.अध्‍यक्ष )

    - आदेश -

     (पारित दिनांक12 फेबुवारी  2016)­­­

  1. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने त्यांचे चोरी झालेल्या वाहनाच्या विमा रक्कमेची मागणी या तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
  2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशा प्रकारची आहे की, तक्रारकर्ता हा अशोक ले लॅन्ड ट्रकचा मालक असुन त्या ट्रकचा  नोंदणी क्रमांक CG04J9261 असा होता. ट्रक विकत घेण्‍याकरिता आय सी आय सी आय बँकेकडुन कर्ज घेतले होते. विरुध्‍द पक्ष ही विमा कंपनी असुन त्यांनी त्या ट्रकचा विमा काढला होता जो दिनांक 30/1/2007 ते 28/1/2008 या कालावधी मधे वैध होता. दिनांक 21/1/2008 ला तो ट्रक चोरी गेला. तक्रारकर्त्याने ट्रक शोधण्‍याचा प्रयत्न केला. परंतु मिळुन न आल्याने शेवटी तो पोलीस स्‍टेशन पाचपावली नागपूर येथे चोरीची खबर देण्‍यास गेला.परंतु पोलीसांनी त्यांना परत काही दिवस ट्रकचा शोध घेण्‍यास सांगीतले व न मिळाल्यास खबर देण्‍यास सुचविले. शोध करुनही ट्रक मिळुन न आल्याने सरतेशेवटी दिनांक 31/1/2008  ला पोलीस स्‍टेशनला चोरीची खबर दिली. त्या ट्रकचा आजपर्यत शोध लागला नाही. त्यानंतर दि.5/2/2008 ला चोरी झालेल्या ट्रकची विमा करारानुसार नुकसान भरपाई मिळावी म्‍हणुन विरुध्‍द पक्षाकडे दावा दाखल केला. दिनांक 14/2/2008 ला त्यांनी प्रथम खबरी अहवाल अर्जाची प्रत व घटनास्‍थळ पंचनाम्याची प्रत विरुध्‍द पक्षाला दिली. दिनांक 21/4/2008 ला त्याला आणखी काही कागदपत्रे दाखल करण्‍यास सांगीतले जे त्यांनी विरुध्‍द पक्षाला दिले. परंतु त्यानंतरही विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 28/5/2008 चे पत्राअन्वये त्याला कळविले की त्यांनी मागीतलेले दस्‍तऐवज पुरविले नाही. त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाने त्यांचे कडुन स्‍टॅम्प पेपरवर लेट ऑफ सबरोगशन व इंडीमीनीटी बॉन्ड लिहुन घेतले. त्यांनी ट्रकच्या आरटीओच्या आरसी बुकची प्रत,बँकेचे दस्‍तऐवज  व वाहनाची चावी विरुध्‍द पक्षाला दिली तरी डिसेंबर-2012 पर्यत त्याचा दावा निकाली विरुध्‍द पक्षाने केला नव्हता. दिनांक 12/1/2012 ला विरुध्‍द पक्षाने त्याचा विमा दावा खारीज केल्यासंबंधी कळविले व त्यासाठी चोरी झाल्याची खबर पोलीस व विरुध्‍द पक्षाला विलंबाने दिल्याचे कारण सांगीतले. तक्रारकर्त्याचे मते विरुध्‍द पक्षाने कुठल्याही वैध कारणाशिवाय त्यांचा दावा खारीज केला जेव्हा की त्याला 1,00,000/- रुपये मिळण्‍याचा अधिकार होता. त्याला रक्कम न मिळाल्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान झाले  व मानसिक त्रास पण झाला. विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील ही त्रुटी आहे अशा आरोपावरुन या तक्रारीव्दारे त्याने रुपये 1,00,000/-, 15 टक्के व्याजासह मिळण्याची मागणी केली त्याशिवाय झालेल्या त्रासापोटी रुपये 85,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- ची मागणी केली आहे.
  3. विरुध्‍द पक्षाला मंचातर्फे नोटीस देण्‍यात आली असता विरुध्‍द पक्षाने नि.9 प्रमाणे तक्रारीला उत्तर दिले व तक्रारीतील सर्व मुद्दे नाकबुल केलेत व पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकत्याने विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केला आहे कारण त्यांनी तो ट्रक चोरी जाऊ नये यासाठी आवश्‍यक ती काळजी व खबरदारी घेतली नव्हती. त्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने त्याचा दावा मंजूर केला नाही. त्याशिवाय ट्रक चोरी गेल्याची खबर पोलीसात 10 दिवसांनतर विलंबाने देण्‍यात आली त्यामुळे पण विम्याच्या अटी व शर्तीचा भंग झालेला आहे. विम्याच्या अटी व शर्ती नुसार विमा धारकास हे बंधनकारक होते की, वाहन चोरी झाल्याची खबर ताबडतोब पोलीस व विमा कंपनीला द्यावयाची असते. या प्राथमिक आक्षेपासह तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली. तक्रारीतील इतर मुद्दे केवळ तक्रारकर्त्याची ट्रक वरील मालकी व विमा पॉलीसी वगळता नाकबुल केले आहेत.
  4. दोन्ही पक्षाकडुन काही दस्‍तऐवज दाखल करण्‍यात  आले त्याशिवाय दोन्ही पक्षांनी आपआपले लेखी युक्तीवाद सादर केला. दोन्ही पक्षाचे तोंडी युक्तीवाद एैकण्‍यात आला. दाखल दस्तऐवज व दोन्ही पक्षाचे युक्तीवाद एैकल्यानंतर खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो.

             -//- निष्‍कर्ष -//-

  1.       विरुध्‍द पक्षाने  दिलेल्या जवाबावरुन याबद्दल कुठलाही वाद नाही की तक्रारकर्ता हा      चोरी गेलेल्या वाहनाचा मालक होता व त्या वाहनाचा विमा विरुध्‍द पक्षाने काढलेला होता. याबद्दल पण कुठलाही वाद नाही की वाहन विमा मुदतीत असतांना ते      वाहन/ट्रक चोरी झाला होता. विरुध्‍द पक्षाने जरी हे नाकबुल केले आहे की, ट्रक चोरी    झाला होता तरी अभिलेखावर सबळ पुरावा आहे जो हे दाखवतो की ट्रक चोरी झाला    होता, जसे दस्‍तऐवज क्रं. 1 जी प्रथम खबरी अहवालाची प्रत असुन,दस्तऐवज    क्रं.2 हे दिलेल्या खबरीची प्रत व दस्‍तऐवज क्रं.3 घटनास्‍थळ पंचनाम्याची             प्रत आहे.     या 3 दस्‍तऐवजांवरुन ही बाब सिध्‍द होते की त्या ट्रकची चोरी झाली होती व त्याची     खबर पोलीसांना देण्‍यात आली होती व त्यावरु चोरीचा गुन्हा पोलीस स्‍टेशनला नोंदविण्‍यात आला होता.
  2.       त्यामुळे आता केवळ एकच प्रश्‍न निकाली काढणे जरुरी आहे व तो असा की विमा          कराराच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला होता काय ? आणि त्या कारणास्तव विमा दावा    खारीज करण्‍यात काही चुक केली होती की काय ? विरुध्‍द पक्षाचा मुद्दा असा आहे      की,   पोलीसांना चोरीची खबर देण्‍यास विलंब झाला होता. तसेच त्या ट्रकची योग्य ती     खबरदारी व काळजी घेण्‍यात आली नव्हती. तक्रारकर्त्याने हे मान्य केले आहे की,      गुन्हा नोंदविण्‍यास काही दिवस विलंब झाला होता. तक्रारीत त्यांनी असे नमुद केले     आहे की, पोलीस स्‍टेशनला खबर देण्‍यास ते गेले होते परंतु पोलीसांनी त्यांची   खबर लिहुन घेतली नाही व त्यांना सांगीतले की काही दिवस त्यांनी ट्रकचा शोध   घ्‍यावा व त्यांनतरही न मिळाल्यास त्यांची खबर लिहुन घेण्‍यात येईल. या सर्व    प्रक्रियेस 10 दिवस विलंब झाला. ही वस्तुस्थिती आहे की, ट्रक चोरी दिनांक    21/1/2008 ला झाली व दिनांक 31/1/2008 ला प्रथम खबर नोंदविण्‍यात आली      म्‍हणजे चोरीच्या 10 दिवसानंतर आणि विरुध्‍द पक्षाला याची खबर 5/2/2008 ला    म्‍हणजे घटनेच्या 15 दिवसानंतर देण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी मंचास सांगीतले की विमा करारानुसार जर वाहन चोरी झाल्याची घटना घडली तर त्यांची       लिखीत खबर ताबडतोब विमा कंपनीला देणे आवश्‍यक असते. विमा कंपनीच्या या    शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने विमा दावा नाकारल्याने कुठलीही चुक केलेली    नाही. याबाबत त्यांनी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे एका न्यायनिवाडयाचा आधार     घेतला आहे. IFFCO TOKIA GENERAL INS. CO. Ltd. Vs. DILEEP KUMAR   MISHRA, R.P.3331/2010 या प्रकरणात दिनांक 23/9/2015 ला दिलेल्या निकालात      वाहन चोरीची खबर विलंबाने दिल्याचे कारणावरुन विमा धारकाचा विमा दावा मंजूर    करण्‍यात आला नाही व विमा कंपनीचे अपील मंजूर करण्‍यात आले होते.
  3.       विरुध्‍द पक्षाने या युक्तीवादास उत्तर देतांना तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी नमुद केले की,           विरुध्‍द पक्षाने विमा कराराची संपुर्ण प्रत तक्रारकर्त्यास कधीच दिली नाही. त्यामुळे    त्यातील अटी व शर्तीबद्दल त्याला काहीही माहित नव्हते. मा. राजस्थान उच्च     न्यायालयाने    नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लिमी. विरुध्‍द भिमा राम 2015(147) FLR 337 या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी पुढे असे    नमुद केले की, ज्यावेळी विमा कंपनी विमा पॉलीसीची संपूर्ण प्रत विमा धारकास देत   नाही    कींवा ती प्रत एखाद्या न्यायीक प्रकरणात अभिलेखावर दाखल नसते अशावेळी   विमा   कंपनीला असा बचाव करण्‍याचा अधिकार राहात नाही की विमा धारकाने विमा अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. पुढे असेही सांगीतले की, जरी काही दिवस विलंब      झालेला असला तरी  Non standard basis वर काही नुकसान भरपाई विमा धारकास    मिळू शकते. यासाठी मे. मुमल गँस एजन्सी  विरुध्‍द ओरिएन्टल इंन्श्‍युरन्स कंपनी,    CDJ-2011(CONS) case no.217 dated. 27/2/2011.या न्यायनिवाडयाचा आधार     घेण्‍यात आला. त्या प्रकरणात विमा धारकाने विमा काढलेल्या वाहनाची चोरी होऊ    नये   म्‍हणुन योग्य ती खबरदारी घेतली नव्हती व ते वाहन चोरी झाले होते. विमा धारकाचा दावा विमा कराराचा भंग झाला म्‍हणुन खारीज करण्‍यात आला होता. परंतु    मंचाने आणि मा.राज्य ग्राहक आयोगाने Non standard basis चे आधारावर       नुकसान      भरपाई मंजूर केली होती  व ती मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पण मंजूर केली.
  4.       विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याने विमा कराराची संपुर्ण      प्रत त्याला पुरविण्‍यात आली नाही असा कुठेही उल्लेख तक्रारीत केला नाही व विरुध्‍द      पक्षाचा जवाब वाचल्यानंतर आता हा मुद्दा त्यांनी पहिल्यांदा उपस्थीत केला आहे. त्यामुळे हा आक्षेप विचारात घेणे आवश्‍यक ठरत नाही. दोन्ही पक्षकारांनी विमा कराराची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. विमा कराराची संपुर्ण प्रत    तक्रारकर्त्याला पुरविण्‍यात आली होती की नाही याबाबत सबळ पुरावा नसल्या कारणाने या मुद्दयावर आणखी काही भाष्‍य करणे शक्य नाही.
  5.       काही वेळा करीता असे जरी गृहीत धरले की, पोलीसांमुळे चोरीच्या घटनेची खबर             देण्‍यास उशीर झाला होता तरी तक्रारकर्त्याला ती खबर विरुध्‍द पक्षाला देण्‍यापासून   कोणी परावृत्त केले नव्हते. ती खबर ते प्रथम खबर विना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाला देऊ    शकले असते. पोलीस ठाण्‍यात चोरीचा गुन्हा नोदविल्यानंतर पण चोरीच्या घटनेची    खबर विरुध्‍द पक्षाला लगेच देण्‍यात आली नव्हती. त्यानंतरही ती 5 दिवसा नंतर    देण्‍यात आली ज्यासाठी कुठलेही स्पष्‍टीकरण देण्‍यात आलेले नाही.
  6.       विमा दावा आणखी एका कारणास्तव नामंजूर करण्‍यात आला होता की, विमाकृत       वाहन    चोरी होऊ नये याकरिता योग्य ती खबरदारी घेण्‍यात आली नव्हती. जर घटनास्‍थळ पंचनामा वाचला तर असे लक्षात येईल की तो ट्रक रात्रीला अॅटोमोटिव्ह   डिर्लस व कळमना बाजार, नागपूर या मधील रस्त्यावर उभा ठेवला होता. त्यानंतर   त्याचा चालक झोपण्‍यास घरी निघुन गेला. दुस-या दिवशी सकाळी ट्रक चोरी झाल्याचे    त्याला             दिसून आले. यावरुन त्या ट्रकची योग्य ती खबरदारी चालकाने घेतली नव्हती    हे दिसुन येते.
  7.       या प्रकरणातील वस्तुस्थीतीचा विचार करता मंचाचे असे मत आहे की तक्रारकर्त्याने        ट्रक चोरी झाल्याची खबर पोलीसांना तसेच विरुध्‍द पक्षाला ताबडतोब न दिल्या       कारणाने विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला आणि या कारणास्तव त्याला         चोरी गेलेल्या वाहनाचा विमाकृत रक्कम मागण्‍याचा अधिकार राहात नाही. परिणामतः ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे सबब आदेश खालील प्रमाणे.

              अं ती म  आ दे श  -

 

  1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
  2. उभयपक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.
  3. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Shekhar P.Muley]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Nitin Manikrao Gharde]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.