Maharashtra

Nanded

CC/14/125

विठ्ठलसा व्य़ंकोबा दमाम - Complainant(s)

Versus

आय.सी.आय.सी.आय. प्रून्डशिअल लाईफ ईन्शुरन्स - Opp.Party(s)

अँड. एस. डी. तुप्तेवार

14 Jan 2015

ORDER

District consumer Disputes Redressal Forum
Nanded
Visava Nagar, V.I.P. Road, Nanded
 
Complaint Case No. CC/14/125
 
1. विठ्ठलसा व्य़ंकोबा दमाम
कलामंदिर मागे, नांदेड
नांदेड
महाराष्ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. आय.सी.आय.सी.आय. प्रून्डशिअल लाईफ ईन्शुरन्स
दिपक लॉज, दुसरा मजला, बसस्थानका जवळ, नांदेड
नांदेड
महाराष्ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. Smita B.Kulkarni PRESIDENT
 HON'ABLE MR. R.H.Bilolikar MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

निकालपत्र

(घोषीत द्वारा- मा. श्री  आर. एच. बिलोलीकर, सदस्‍य  )

                  अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्‍या विरुध्‍द सेवेत त्रुटी दिल्‍याच्‍या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे.

                  अर्जदार विठ्ठलसा पि. व्‍यंकोबासा दमाम, यांनी ‘आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्‍टीयल लाईफ इंन्‍शुरन्‍स’ कडून ‘आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्‍टीयल इलाईट’ पेन्‍शन विमा उतरलेला होता ज्‍याचे विमापत्र क्र. 12421767 असा आहे व त्‍याचा कालावधी 6 वर्षाचा असून त्‍याचा सहामाही हप्‍ता रु. 1,50,000/- चा आहे. अर्जदाराने रु. 1,50,000/- गैरअर्जदार 1 यांच्‍याकडे भरले. ज्‍याची पावती मंचात दाखल आहे. अर्जदारास दुसरा हप्‍ता भरण्‍यासाठी मार्च-2010 मध्‍ये गैरअर्जदार यांचा एजंट शैलेश देशपांडे यांनी रु.1,50,000/- देण्‍यास सांगितल्‍यामुळे अर्जदाराने रु.1,50,000/- पॉलिसी हप्‍ता भरण्‍यास शाखा व्‍यवस्‍थापक यांच्‍यासमक्ष शैलेश यांच्‍याकडे दिले. शैलेश देशपांडे यांनी अर्जदारास बोगस पावती करुन दिली जी मंचात दाखल केलेली आहे. अर्जदारास सन 2011 मध्‍ये पैशाची आवश्‍यकता असल्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडे कर्ज मागणीसाठी गेला. गैरअर्जदाराकडून अर्जदारास असे सांगण्‍यात आले की, तुमचा एक हप्‍ता भरण्‍यात आलेला आहे, तुम्‍हाला कर्ज मिळू शकत नाही. दुसरा हप्‍ता भरुन देखील एकच हप्‍ता भरण्‍यात आला असे कळाल्‍याने अर्जदारास त्‍याची फसवणूक झाली असल्‍याचे कळाले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची फसवणूक करुन त्‍यास आर्थिक भूर्दंड लावला. गैरअर्जदार यांनी असे करुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी व निष्‍काळजीपणा केलेला आहे व अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे. अर्जदाराने शैलेश देशपांडे व विमा कपनीच्‍या व्‍यवस्‍थापकास फसवणूकीची तक्रार पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये देणार आहे असे सांगितल्‍यामुळे शैलेश देशपांडे यानी अर्जदारास रु.1,50,000/- चा चेक दिला. अर्जदाराने सदर चेक क्‍लेरींगसाठी पाठवला असता तो चेक न वटता परत आला. तेव्‍हा अर्जदाराने मुख्‍य न्‍यायदंडाधिकारी नांदेड यांच्‍या न्‍यायालयात एससीसी क्र. 342/2012 ही तक्रार दाखल केली तेव्‍हा शौलेश देशपांडे यांनी सदर रक्‍कम अर्जदारास परत दिली. अर्जदार यांना पैशाची आवश्‍यकता असल्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडे भरलेले रक्‍कम  रु.1,50,000/- परत देण्‍याची मागणी केली त्‍यावेळी गैरअर्जदार यांनी तुमचा प्रस्‍ताव वर पाठवला आहे असे सांगितले. अर्जदाराने वारंवार जावून तक्रार नोंदवली परंतू गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्‍या तक्रारीचा कोणताही विचार केला नाही. शेवटी दि. 11/03/2014 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्‍यांनी भरलेले रक्‍कम रु.1,50,000/- मिळणार नाहीत असे सांगितले त्‍यामुळे अर्जदाराने मंचात सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास असेही सांगितले की, तुम्‍हास रक्‍कम पाहिजे असल्‍यास रु. 8,00,000/- बँकेत भरा अथवा तुम्‍हास रक्‍कम मिळणार नाही. अर्जदाराने मंचास विनंती केली आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात यावे की, अर्जदाराने भरणा केलेली विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु. 1,50,000/- ही दिनांक 24/08/2009 पासून 12 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍यात यावी. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- व दावा खर्च रक्‍कम रु. 5,000/- देण्‍याबाबत आदेश करावा.                

            गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्‍या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्‍यात म्‍हणणे पुढील प्रमाणे आहे.

गैरअर्जदार हे ‘आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्‍टीयल लाईफ इंन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचे शाखा कार्यालय आहे. अर्जदाराची तक्रार ही मुदत बाहय व दिशाभूल करणारी आहे  त्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यात यावी. आय.आर.डी.ए.च्‍या नियमाप्रमाणे अर्जदारास पॉलिसी परत करावयाची असल्‍यास त्‍याला “Free Look Period” दिलेला असतो व त्‍या काळात त्‍याला पॉलिसी परत करण्‍याची मुभा असते. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दि. 04/09/2009 रोजी विमा पॉलिसी पाठवलेली आहे. त्‍यानंतर अर्जदाराने 15 दिवसांच्‍या “Free Look Period” मध्‍ये पॉलिसी परत केलेली नाही. एकदा 15 दिवसांचा Cooling of period संपल्‍यानंतर पॉलिसीतील अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक होतात. अर्जदाराने घेतलेल्‍या पॉलिसी अंतर्गत कर्ज देण्‍याची सुविधा नाही त्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या तक्रारीत तथ्‍य नाही. अर्जदाराने श्रीमती रिना राजेंद्र प्रसाद यांच्‍या मार्फत पॉलिसी काढलेली होती त्‍यांना सदर प्रकरणात पार्टी केलेले नाही त्‍यामुळे सदरची तक्रार रद्द करण्‍यायोग्‍य आहे. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांच्‍या कुठल्‍याही अधिकारी/कर्मचारी यांना ग्राहकांना बेकायदेशीररित्‍या पॉलिसी देण्‍यासाठी अधिकार दिलेला नाही त्‍यामुळे स्‍थानिक एजंट व अर्जदार यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या व्‍यवहारास गैरअर्जदार हे जबाबदार नाहीत. अर्जदाराने विम्‍याचा पहिला हप्‍ता व संबंधीत कागदपत्रे दाखल केल्‍यानंतर अर्जदारास ‘आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्‍टीयल इलाईट’ ही पॉलिसी जिचा पॉलिसी क्र. 12421767 ही दिलेली आहे. सदर पॉलिसीच्‍या अटी व नियमाप्रमाणे अर्जदाराने विम्‍याचा दुसरा हप्‍ता गैरअर्जदाराकडे भरणे आवश्‍यक होते परंतू अर्जदाराने तसे केल्‍याचे दिसून येत नाही. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी सदर हप्‍ता एका एजंटाला दिल्‍याचे म्‍हटलेले आहे. गैरअर्जदारांना अर्जदाराचा फक्‍त एकच हप्‍ता मिळालेला आहे त्‍यामुळे अर्जदाराची पॉलिसी ही लॅप्‍स स्‍टेजमध्‍ये गेलेली आहे. अर्जदाराची पॉलिसी ही पुढील हप्‍ते न भरल्‍यामुळे लॅप्‍स झालेली आहे त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने पॉलिसीतील अटी व शर्तीचा भंग केलेला नाही किंवा अटी व शर्तीमध्‍ये कुठलाही बदल केलेला नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणत्‍याही प्रकारच्‍या सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. विमा कंपनी व विमाधारक यांच्‍यात करार झालेला असतो व त्‍या करारातील सर्व अटी व शर्ती गैरअर्जदार व अर्जदार यांच्‍यावर बंधनकारक आहेत. गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणतीही सेवा त्रुटी दिलेली नाही म्‍हणून अर्जदाराची तक्रार ही खोटी असल्‍यामुळे ती खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी मंचास केलेली आहे.

            अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली आहेत. दोन्‍ही बाजुंचा युक्‍तीवाद ऐकला. दोन्‍ही बाजुंनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.

              अर्जदार विठ्ठलसा व्‍यंकोबासा दमाम यांनी गैरअर्जदार यांच्‍याकडून आय.सी. आय.सी.आय. Pru Elite Pension UIN 105L094V01 अंतर्गत लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी घेतली होती हे अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या सदर पॉलिसीच्‍या प्रमाणपत्राच्‍या प्रतीवरुन स्‍पष्‍ट होते. अर्जदाराने घेतलेल्‍या सदर पॉलिसीप्रमाणे रु. 1,50,000/- सहामाही हप्‍ता होता व पॉलिसीची मुदत 6 वर्षाची होती. तसेच सदर पॉलिसीही युनिट लिंक्‍ड पॉलिसी आहे. अर्जदाराने दिनांक 24/08/2009 रोजी गैरअर्जदार यांच्‍याकडे पहिला विमा हप्‍ता भरलेला होता हे अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या सदर पावती क्र. 79326492 दि. 24/01/2009 च्‍या प्रतीवरुन स्‍पष्‍ट होते. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या सदर प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता त्‍या प्रमाणपत्राच्‍या पहिल्‍या पानावर शेवटच्‍या परिच्‍छेदात पुढील प्रमाणे अट आहे.

           The policy shall stand cancelled in the event of non-realisation of the First Premium Deposit by the Company signed for and on behalf ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, at Head Office, Mumbai on 25 August 2009 (the issuance date).

अर्जदाराने पहिला हप्‍ता भरलेला असून गैरअर्जदारास तो प्राप्‍त झालेला आहे व गैरअर्जदारास ते मान्‍य आहे. याचाच अर्थ असा की, अर्जदाराची सदरची पॉलिसी रद्द झालेली नाही.

            गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विमा काढल्‍यानंतर त्‍याच्‍या नांवे 8798.4952 युनिट दिलेले आहेत. ज्‍याची नेट असेट व्‍हॅल्‍यु 1,24,189.00 रुपये आहे. अर्जदाराने पुढील हप्‍ते भरलेले नाहीत व भरलेली रक्‍कम परत मागितलेली आहे. करार कायदयाप्रमाणे कराराचे अटीचे उल्‍लंघन झाल्‍यामुळे करार भंग झालेला आहे व अशास्थितीत अर्जदाराने भरलेली रक्‍कम गैरअर्जदारास ठेवून घेण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे अर्जदार हा त्‍याच्‍या नांवे असलेल्‍या 8798.4952 युनिटसची चालू NAV  प्रमाणे रक्‍कम परत मिळण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.

            वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.   

                                    दे

1.    अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.

2.    गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदर पॉलिसी अंतर्गत त्‍याच्‍या नांवे असलेल्‍या 8798.4952 युनिटची नेट असेट व्‍हॅल्‍यु Current NAV प्रमाणे होणारी रक्‍कम आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्‍या आत दयावेत.

3.    खर्चापोटी आदेश नाही.     

4.    आदेशाची पूर्तता झाल्‍याबद्दलचा अहवाल दोन्‍ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्‍हा आदेशाच्‍या पूर्ततेच्‍या अहवालासाठी ठेवले जाईल. 

5.     निकालाच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारास मोफत देण्‍यात याव्‍यात.

 
 
[HON'ABLE MRS. Smita B.Kulkarni]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. R.H.Bilolikar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.