Maharashtra

Pune

CC/13/164

शोभा बापू लोहार, - Complainant(s)

Versus

आय.सी.आय.सी.आय.प्रुडेन्शियल लाईफ इन्‍शुरन्‍स कं. लि., - Opp.Party(s)

पोतदार

07 Mar 2014

ORDER

 
Complaint Case No. CC/13/164
 
1. शोभा बापू लोहार,
रा. स.नं.२७८/१,पोलके पोल्‍ट्री, धायरीजवळ, पुणे-४११ ०४१.
...........Complainant(s)
Versus
1. आय.सी.आय.सी.आय.प्रुडेन्शियल लाईफ इन्‍शुरन्‍स कं. लि.,
तर्फे स्‍थानिक शाखा व्‍यवस्‍थापक, २०१ व २०२, मिलेनियम प्‍लाझा, एफ.सी.रोड, फर्ग्‍युसन कॉलेजसमोर, पुणे-४११ ००४.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्रीमती पोतदार हजर  
जाबदेणार गैरहजर 
 
द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य
** निकालपत्र **
      (07/03/2014)
 
      तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अंतर्गत विमा रकमेची मागणी, अनुषंगीक खर्च व व्याजासह मिळावी याकरीता तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे:
 
1]    तक्रारदारांचे पती हे दि. 6/11/2012 रोजी मयत झाले. त्यांचे हयातीत त्यांनी जाबदेणार आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्शिअल लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडे “Save ‘n’ Protect” या योजनेखाली विमा उतरविला होता. या विमा पॉलिसीचा क्र. 16437970 असा असून विम्याचा कालावधी हा दि. 29/2/2012 ते 28/2/2027 असा होता. पतीच्या मृत्युनंतर तक्रारदारांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह क्लेम फॉर्म जाबदेणार कंपनीकडे पाठविला. तथापी, दि. 15/1/2013 रोजीच्या पत्राने तक्रारदारांच्या पतीच्या मृत्युसमयी पॉलिसी बंद स्वरुपात असल्याने व दि. 21 सप्टे. 2012 रोजी पॉलिसीचे हप्ते थकित असल्याने व उर्वरीत सर्व प्रिमियम थकित असल्याने तक्रारदारांचा क्लेम नाकारण्यात आला. तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे सदरहू कारण चुकीचे आहे. तक्रारदारांना पतीच्या मृत्युपूर्वी विमा पॉलिसी बाबतची कोणतीही कल्पना नव्हती. मात्र मृत्युनंतर जेव्हा तक्रारदारांना याबाबतची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांचे पतीने एस.बी.आय. मधील स्वत:च्या खात्यावरुन दि. 28/2/2012 रोजी रक्कम रु. 3,500/- पॉलिसीच्या पहिल्या प्रिमिअमपोटी अदा केल्याची पावती मिळून आली. तक्रारदारांच्या कथनानुसार या पावतीतील नमुद रक्कम ही ठरलेल्या प्रिमिअमच्या रकमेपेक्षा रक्कम रु. 52/- ने जास्त असून ती पुढील दुसर्‍या प्रिमियमच्या रकमेपोटी जाबदेणार विमा कंपनीकडे जमा आहे. त्यामुळे त्यांच्या पतीची पॉलिसी बंद अवस्थेत असल्याचे कथन करुन तक्रारदारांची विमा रकमेची मागणी नाकारुन जाबदेणार विमा कंपनीने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची तक्रार तक्रारदारांनी केलेली आहे. तक्रारदारांच्या कथनानुसार तक्रारदारांच्या पतीची आर्थिक परिस्थिती विम्याचे हप्ते भरण्यास सक्षम होती. मात्र विम्याच्या पहिल्या व दुसर्‍या प्रिमियमच्या दरम्यानच्या कालावधीत अनावधानाने त्यांचे पतीकडून प्रिमियम भरण्याचे राहून गेल्याचे कथन तक्रारदारांनी केलेले आहे. त्याचप्रमाणे अशा परिस्थितीत विम्याचा हप्ता भरणेबाबत स्मरणपत्र पाठविणेची जबाबदारी जाबदेणार विमा कंपनीची होती. तथापी त्यांनी तसे कोणतेही स्मरणपत्र न पाठवून त्यांची जबाबदारी टाळलेली आहे, अशीही तक्रार केलेली आहे. आणि अशा रितीने अनुचित व्यापारी प्रथेचा वापर करुन तक्रारदारांची विम्याच्या रकमेची मागणी चुकीच्या कारणावरुन नाकारुन तक्रारदारांना गंभीर स्वरुपाची दोषयुक्त सेवा दिल्याची जोरदार तक्रार तक्रारदारांनी केली आहे. तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम रु.79,500/- ची 18% व्याजासह तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून एकुण रक्कम रु.30,000/- ची मागणी केली आहे. 
      तक्रारीच्या पुष्थ्यर्थ तक्रारदारांनी शपथपत्र व एकुण पाच कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
2]    मंचाच्या नोटीसीची बजावणी जाबदेणारांचेवर होवूनही ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश करणेत आला.
3]    तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे यांचे साकल्याने अवलोकन करता तक्रारदारांच्या पतीने जाबदेणार विमा कंपनीकडे “Save ‘n’ Protect” या नावाचा रक्कम रु. 79,500/- चा विमा उतरविला होता, त्या पॉलिसीचा क्र. 16437970 हा होता, या विम्याचा कालावधी 15 वर्षांचा म्हणजेच दि. 29/2/2012 ते 28/2/2027 इतका होता. या विम्याच्या पहिल्या प्रिमियमपोटी तक्रारदारांचे पतीने रक्कम रु.3,395/- विमा कंपनीकडे जमा केले होती, या बाबी मंचापुढे स्पष्ट होतात.
      अशा परिस्थितीत तक्रारदारांच्या तक्रारीचे अनुषंगे मंचापुढे एकच मुद्दा विवेचनार्थ उपस्थित होतो, तो म्हणजे जाबदेणार विमा कंपनीने तक्रारदारांची विम्याची मागणी चुकीच्या कारणाने नाकारुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारांना गंभीर स्वरुपाची सेवा प्रदान केली अथवा कसे या बाबतचा. या मुद्द्याबाबत कोणत्याही एका निश्चित निष्कर्षावर येण्याकरेता मंचास तक्रारदारांनी दाखल केलेली “First premium receipt” महत्वाची वाटते. या पावतीमध्ये “Your next premium is due on 29/8/2012” असे नमुद करण्यात आलेले आहे. म्हणजे प्रिमिअम जमा करण्याची पुढील तारीख तक्रारदार यांचे पतीस माहीत होती. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारीत विमा हप्ता भरण्याचे अनावधानाने रहून गेल्याचे नमुद केले आहे. आणि तसे झाल्यास विमा कंपनीने त्यांना स्मरणपत्र पाठविणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले आहे. परंतु, मुळातच पहिला प्रिमियम आणि दुसरा प्रिमियम यांचेत सहा महिन्यांचा कालावधी होता. या कालावधीत वास्तविक तक्रारदार यांचे पतीने प्रिमियम स्वत:हून भरणे आवश्यक होते. त्याकरीता त्यांनी विमा कंपनीच्या स्मरणपत्राची वाट पाहणे अपेक्षित नव्हते. त्यांना पुढील प्रिमियम भरण्याच्या तारखेची माहिती ही होती. मात्र तरीही तक्रारदारांचे पतीकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येते. आणि ही बाब तक्रारदारांनी स्वत:हून तक्रार अर्जात कलम 3 मध्ये मान्य केलेली आहे. अनावधानाने विमा कंपनीच्या नियमांचे विस्मरण झालेस त्यास विमा कंपनीस जबाबदार धरणे मंचास योग्य व न्याय वाटत नाही. याच अनुषंगे आणखी एका गोष्टीची दखल घेणे मंचास आवश्यक वाटते, ती म्हणजे तक्रार अर्ज कलम 2 मध्ये तक्रारदारांनी त्यांचे पतीस “अचानक अस्वस्थ वाटू लागलेने दवाखान्यात दि. 5/11/2012 रोजी दाखल केले” असे नमुद केले आहे. तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यु दि. 6/11/2012 रोजी झाला. यावरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांचे पती हे प्रदिर्घ आजारी नव्हते की जेणेकरुन या कारणास्तव त्यांचेकडून विम्याचा हप्ता भरणे राहून गेले. विमा हप्ता भरण्याची तारीख दि. 29/8/2012 होती. त्यानंतर एक महिन्याचा ग्रेस पिरिएड दि. 29/9/2012 पर्यंत होता, तर तक्रारदारांचे पतीची तब्येत अचानक दि. 5/11/2012 रोजी बिघडली. म्हणजे ग्रेस पिरिएड वगळता जवळ-जवळ दीड महिना तक्रारदारांनी विम्याचा हप्ता जाबदेणार कंपनीकडे जमा केला नव्हता. तर ग्रेस पिरिएड धरुन जवळ-जवळ अडीच महिन्यांचा कालावधी तक्रारदारांचे पतीकडे हप्ता भरणेसाठी होता. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचे अनावधानाने विमा हप्ता भरावयाचा राहिल्यास जाबदेणार कंपनीने स्मरणपत्र पाठविणे आवश्यक होते, हे कथन मंचास अत्यंत तथ्यहीन व पोकळ स्वरुपाचे वाटते. त्याचप्रमाणे विमा कंपनीकडे त्यांची जास्तीची रक्कम रु.52/- दुसर्‍या प्रिमियमपोटी जमा होती त्यामुळे पॉलिसी बंद होते, असे तक्रारदारांचे म्हणणेही मंचास न्याय वाटत नाही. आणि म्हणून वर नमुद विवेचनाचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार विमा कंपनीने तक्रारदारांना अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन गंभीर स्वरुपाची दोषयुक्त सेवा दिल्याचे शाबीत होवू शकलेले नाही, असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो व त्यानुसार तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
      सबब, मंचाचा आदेश की,
                                    ** आदेश **
 
1.     तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
 
2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
 
3.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
 
4.                 पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
 
 स्थळ : पुणे

दिनांक : 07/मार्च./2014

 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.