निकालपत्र   

(घोषीत द्वारा- मा. सौ.  स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्‍यक्षा )

  1.          अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्‍या विरुध्‍द सेवेत त्रुटी दिल्‍याच्‍या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे.

2.          अर्जदार हे आर्थीक दृष्‍टया दुर्बल घटकातील असल्‍यामुळे मागासवर्गीय असून अनु. जातीपैकी आहेत. अर्जदाराने किराणा दुकानाचा व्‍यवसाय चालू करण्‍यासाठी महात्‍माफुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, नांदेड तर्फे रु. 25,000/- कर्ज मिळण्‍यासाठी दि युनायटेड वेल्‍टर्न बँक लि. शाखा शहापूर अर्ज केला.  सदर बँकेने अर्जदाराला रु.25,000/- कर्ज मंजूर केले व दिनांक 06.05.1999 रोजी सदरील कर्जाची रक्‍कम खात्‍यात जमा करण्‍यात आली.  त्‍यापैकी सबसिडी रु. 12,000/- अर्जदारास देण्‍यात आली व उर्वरीत रक्‍कम 13,000/- अर्जदाराच्‍या खात्‍यात ठेवून घेतले. त्‍यानंतर बँकेने कर्जाची रक्‍कम विशिष्‍ट हप्‍त्‍याने परतफेड करुन घेतली. गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारास कर्जाची रक्‍कम रु. 13,000/- प्रदान केली नाही तरी पण आक्‍टोंबर 1999 पर्यंत कर्ज परतफेडीपोटी गैरअर्जदार बँकेमध्‍ये रु.3,420/- जमा केलेले आहेत.  दरम्‍यानच्‍या काळात बँकेने अर्जदारास तुमचे कर्जखाते बंद केले आहे असे सांगितले. त्‍यानंतर अर्जदाराचे कुटूंब दारिद्र रेषेतील असल्‍याने ग्राम पंचायत शहापूर तर्फे अर्जदाराच्‍या नावे इंदिरा आवास योजने अंतर्गत घरकुल बांधण्‍यासाठी अनुदान मंजूर करण्‍यात आले.   त्‍यासाठी ग्राम विकास अधिकारी, यांनी अर्जदारास बॅंकेत खाते उघडण्‍यास सांगितले तेव्‍हा अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे खाते उघडले व ग्राम विकास अधिकारी यांनी अर्जदाराच्‍या घरकुलाची देय रक्‍कम रु.30,000/- जमा केली.  त्‍यानंतर गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराच्‍या खात्‍यातून दिनांक 27.11.2012 रोजी परस्‍पर रु. 11,654.00 कपात केली. त्‍यामुळे अर्जदार घर बांधू शकलेला नाही व अर्जदार व कुटूंबियांना निवारा मिळण्‍यापासून वंचित रहावे लागले. अर्जदाराने याबाबत विचारणा केली असता गैरअर्जदाराने अर्जदारास धमकी दिली. त्‍यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदर नोटीसचे उत्‍तर पाठवून उडवा-उडवीचे उत्‍तर दिले. त्‍यामुळे अर्जदाराने सदरील प्रकरण दाखल केलेले आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशीरपणे कपात केलेली रक्‍कम रु. 11,654/- व्‍याजासहीत तसेच अर्जदार व कुटूंबियांना निवा-या पासून वंचित रहावे लागले त्‍यामुळे झालेले नुकसान रक्‍कम रु. 60,000/-, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 20,000/- व दावा खर्च रक्‍कम रु. 5,000/- इत्‍यादी रक्‍कमेची मागणी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्‍याकडून तक्रारीद्वारे केलेली आहे.

            गैरअर्जदार प्रकरणामध्‍ये वकीलामार्फत हजर झाले परंतू संधी देवूनही लेखी जबाब दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांच्‍याविरुध्‍द दिनांक 05.12.2014 रोजी No-Say चा आदेश पारीत करण्‍यात आला. त्‍यानंतर दिनांक 19.03.2015 रोजी गैरअर्जदाराने No-Say चा आदेश रद्द होण्‍यासाठी अर्ज व लेखी जबाब दाखल केला परंतू मंचास अधिकार नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार यांचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात आला.

3.          गैरअर्जदार यांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. त्‍यांचा लेखी युक्‍तीवाद थोडक्‍यात पुढील प्रमाणे आहे.

4.          युक्‍तीवादामध्‍ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 24.07.1999 रोजी 12,000/- रुपये महात्‍माफुले मागासवर्ग विकास महामंडळ यांचे कर्ज किराणा दुकान हया व्‍यवसायासाठी दिलेले असल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांच्‍या युक्‍तीवादातील कथनानुसार अर्जदाराने कर्ज परतफेड केलेले नाही. सदरील कर्ज वसूलीबाबत बँकेने वारंवार प्रयत्‍न करुनही अर्जदाराने कर्जाची परतफेड केलेली नाही व दिनांक 26.11.2012 रोजी अर्जदाराने One Time Settelment अंतर्गत कर्जाच्‍या परतफेडीसाठी रु.11,654/- भरण्‍याची तयारी दर्शविली व दिनांक 27.11.2012 रोजी नगदीने रक्‍कम जमा केली. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या कुठल्‍याही खात्‍यातून रक्‍कम परस्‍पर वळती केलेली नाही. हे सर्व प्रकरण 2012 मध्‍ये बंद झालेले आहे. त्‍यामुळे 2014 मध्‍ये दाखल केलेली तक्रार मुदतीमध्‍ये नाही.

5.          अर्जदाराचे पुराव्‍याकामी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदार यांनी कागदपत्रे दाखल केली. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.

6.          अर्जदारास सन 1999 मध्‍ये महात्माफुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्‍या वतीने गैरअर्जदार बँकेच्‍या मार्फत किराणा दुकान या व्‍यवसायासाठी कर्ज मंजूर झालेले असल्‍याचे दोन्‍ही बाजूस मान्‍य आहे. गैरअर्जदार यांनी दाखल  केलेल्‍या कागदपत्रावरुन सदरील कर्ज रु.12,000/- असून त्‍यामध्‍ये रु.6,000/- सबसिडी होती.  अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या पासबुकाचे अवलोकन केले असता सबसिडीची रक्‍कम रु.6,000/- असल्‍याचे दिसून येते. उर्वरीत कर्जापोटी अर्जदाराने रक्‍कम गैरअर्जदार यांच्‍याकडे जमा केलेली असल्‍याचे दाखल पावत्‍यावरुन दिसून येते. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन अर्जदारास इंदिरा आवास योजने अंतर्गत अनुदान मंजूर झालेले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदार यांनीही सदर बाब नाकारलेली नाही. अर्जदार यांच्‍या तकारीमधील प्रमुख मागणी अशी आहे की, अर्जदारास इंदिरा आवास योजने अंतर्गत घरकुल बांधणीसाठी मंजूर झालेली अनुदानाची रक्‍कम गैरअर्जदार यांनी परस्‍पर कर्ज खात्‍यात वळती केलेली आहे. यासाठी अर्जदाराने ग्राम पंचायत कार्यालय शहापूर यांचे पत्र व सदर पत्रास बँकेने दिलेले उत्‍तर दाखल केलेले आहे. बँकेने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांना दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये खालील बाब मान्‍य केलेली आहे.

      ‘सदरील रक्‍कम कर्ज खातेमध्‍ये सिस्‍टीमने कर्ज थकीत असल्‍यामुळे ओढली आहे. थकीत कर्ज खातेमध्‍ये झालेली परतफेड खातेदारास परत करता येणार नाही.’

            यावरुन बँकेने इंदिरा आवास योजने अंतर्गत मंजूर झालेली रक्‍कम परस्‍पर कर्ज खात्‍यात वळती केलेली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  गैरअर्जदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार अर्जदाराने सन 1999 मध्‍ये घेतलेल्‍या कर्जापोटी रक्‍कम रु. 11,654/- One Time Settelment म्‍हणून तडजोडी पोटी भरलेले आहेत परंतू अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यामध्‍ये 1999 मध्‍ये घेतलेल्‍या कर्जापोटी रक्‍कम रु. 11,654/- मध्‍ये One Time Settelment झालेली असल्‍याचा कोणाताही पुरावा नाही. 1999 मध्‍ये थकबाकी असलेले कर्ज 13 वर्षानंतर बँकेने वसूल केलेले आहे. बँकेने लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये 1999 नंतर अर्जदार यांनी एकही पैसा भरलेला नाही असे सांगितले व पुढे असेही म्‍हटले आहे की, अर्जदाराने 13 वर्षांनंतर म्‍हणजेच दिनांक 27.11.2012 रोजी स्‍वतःहून रक्‍कम रु. 11,654/- कर्ज परतफेडीपोटी भरले हया दोन्‍ही गोष्‍टी विसंगत आहेत.

            अर्जदाराने इंदिरा आवास योजने अंतर्गत अनुदान मंजूर झालेले असल्‍याचे व अनुदानित रक्‍कमेतून गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराचे रु.11,654/- कपात केलेले असल्‍यो पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराचे अनुदानित रक्‍कम कपात करुन सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे.

            वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.

                       आ दे श

1.    अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.

2.    गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्‍कम रु. 11,654/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्‍या

      आत दयावेत.

3.    गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व दावा खर्चापोटी रु.2,500/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्‍या आत दयावेत.  

4.    आदेशाची पूर्तता झाल्‍याबद्दलचा अहवाल दोन्‍ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल

करावा.  प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्‍हा आदेशाच्‍या पूर्ततेच्‍या अहवालासाठी ठेवले   जाईल.

5.     निकालाच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारास मोफत देण्‍यात याव्‍यात.