द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

                                     निकालपत्र

                      दिनांक 5 मार्च 2012

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.           तक्रारदार विद्यार्थी असून वार्ताहर व हाऊसकिपींग कामेही करतात. तक्रारदार जाबदेणार कंपनीचे आयडिया मोबाईलधारक आहेत. तक्रारदारांनी मागणी न करताच जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्‍या मोबाईल वर विविध मुदतीच्‍या [VAS] सेवा कार्यान्‍वीत करुन तक्रारदारांच्‍या मुख्‍य खात्‍यावरील रकमेतून काही रक्‍कम वजा केली. दिनांक 26/12/2011 रोजी हिंदी शायरी संदेश सेवा कार्यान्‍वीत करुन प्रतिदिन एक रुपया कमी केला. दिनांक 28/12/2011 रोजीपासून परत तीच सेवा सात दिवसांसाठी कार्यान्‍वीत करुन सात रुपयांची वजावट केली. दिनांक 30/12/2011 रात्री पासून दुस-या दिवशी 8.30 पर्यन्‍त मोबाईल सेवा पुर्णपणे बंद केली. मोबाईल अभावी तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार नुकसान भरपाईपोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 500/- जाबदेणार यांच्‍याकडून मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.          जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्‍हणून जाबदेणार यांच्‍याविरुध्‍द दिनांक 5/3/2012 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

3.          तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. टेलिफोन संदर्भातील  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर  या निवाडयाचे मंचाने अवलोकन केले.  या निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. Section 7B of the Telegraph Act reads as under-

“S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”     असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

तसेच मा. राट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 701/2011 श्री. मणिराम पारीख विरुध्‍द भारत संचार निगम लिमिटेड हा निवाडा देखील प्रस्‍तूत प्रकरणी लागू होतो असे मंचाचे मत आहे.

वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांवरुन ग्राहक मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-

                              :- आदेश :-

[1]    तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.  तक्रारदार त्‍यांच्‍या मागण्‍यांसाठी योग्‍य त्‍या   

अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.

[2]    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.