श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
- अर्जदाराची (मूळ तक्रारकर्ता) तक्रार क्रं CC/06/151 मध्ये मंचाने दि 17.01.2007 रोजी आदेश पारित करून तक्रार अंशता मंजूर केली होती. तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.कायदा,2019, कलम 71 अंतर्गत आदेशाच्या अंमलबजावणी साठी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करून विरुद्ध पक्षास (वि.प.) विवादीत सदनिकेचे विक्री पत्र करून ताबा देण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. तसेच विक्रीपत्र करून देण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून आयोगाच्या प्रबंधकांची नेमणूक करावी व दरखास्त प्रकरणी खर्चाबाबत रु 50000/- अर्जदारास देण्याचे वि.प.ला आदेश देण्याची विनंती केली.
- प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात विविध टप्प्यावर उभयपक्षातर्फे मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नागपुर खंडपीठ, मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ व मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाद मागण्यात आली होती. मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी ‘Special Leave to Appeal No 7319/2016 मध्ये दि 21.10.2016’ रोजी आदेश पारित करून प्रस्तुत प्रकरण गुणवत्तेनुसार निकाली काढण्याचे आदेश मंचास दिले होते. ग्रा.सं.कायदा,1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरण क्रं EA/13/55 मध्ये तक्रारकर्ता वि.प.चा गुन्हा सिद्ध न करू शकल्याने मंचाने दि 09.08.2018 रोजीच्या आदेशाद्वारे वि.प.ला दोषमुक्त करून दरखास्त प्रकरण खारीज केले होते. तक्रारकर्त्याने मंचाच्या आदेशाविरुद्ध मा.राज्य आयोग, सर्किट बेंच, नागपुर येथे दाखल केलेल्या प्रथम अपील A/18/365 मध्ये मा.राज्य आयोगाने दि 25.06.2019 रोजी आदेश पारित करून मंचाचा आदेश खारीज केला आणि मंचास पुन्हा गुणवत्तेवर निष्कर्ष नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा आयोगाने ग्रा.सं.कायदा,1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरण क्रं EA/13/55 मध्ये दि 07.12.2021 रोजीच्या आदेशाद्वारे वि.प.ला दोषमुक्त करून दरखास्त प्रकरण खारीज केले होते. जिल्हा आयोगाच्या सदर आदेशाविरुद्ध तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.कायदा,1986,कलम 27-A अंतर्गत मा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नागपुर खंडपीठ येथे दाखल केलेले अपील क्रं AEA/22/1 प्रलंबित आहे.
- तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुद्ध ग्रा.सं.कायदा,1986, कलम 12 अंतर्गत मंचासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीचा क्रं CC/151/2006 होता. मंचाने दि 17/01/2007 रोजी तक्रार मंजूर करून वि.प.ला विवादीत सदनिका कं 303 चे विक्रीपत्र करून तक्रारकर्त्यास ताबा देण्याचे व तक्रारकर्त्याने सदनिकेची उर्वरित रक्कम वि.प.ला देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच तक्रारकर्त्यास रु5000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु 5000/-देण्याचे वि.प.ला निर्देश दिले होते. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे निर्देश होते. वि.प.ने आदेशाची दिलेल्या मुदतीत पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत दरखास्त अर्ज सादर केला.
- जिल्हा आयोगाने मंचातर्फे नोटिस झाल्यानंतर वि.प. आयोगासमोर उपस्थित झाले. वि.प. ने सविस्तर लेखी उत्तर सादर करताना निवेदनाच्या समर्थनार्थ जवळपास 40 दस्तऐवज सादर केले. तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य करीत प्रस्तुत दरखास्त कारवाईचा अर्ज मुदतबाह्य असल्याचे निवेदन दिले. तसेच वि.प.ची कुठलीही चूक नसल्याने दरखास्त प्रकरण खारीज करण्याची मागणी केली.
- प्रकरणातील सर्व दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) प्रस्तुत दरखास्त अर्ज मुदतबाह्य (Time Barred) आहे काय ? नाही
2) तक्रारकर्त्याचा आदेशाच्या अंमल बजावणी साठी सादर केलेला
दरखास्त अर्ज मंजूर करण्यायोग्य आहे काय. ? नाही.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- मुद्दा क्रमांक 1 :- मा राज्य ग्राहक आयोग, नागपुर सर्किट बेंच, नागपुर यांनी प्रथम अपील क्रं A/18/365 मध्ये दि 25.06.2019 रोजी आदेश पारित करून दरखास्त प्रकरण मुदत बाह्य नसल्याचा निर्वाळा देत मंचाचा ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त क्रं ‘EA/13/55’ या प्रकरणी दिलेला दि 09.08.2018 रोजीचा आदेश खारीज केला होता. मा राज्य आयोगाच्या निवाड्यावर कुठलेही मत/निष्कर्ष नोंदविणे या आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की ग्रा.सं.कायदा, 1986 आणि नवीन ग्रा.सं.कायदा, 2019 मध्ये दरखास्त प्रकरण दाखल करण्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा दिलेली नाही त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण मुदतबाह्य नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याचा विलंब माफीचा अर्ज अनावश्‍यक असल्याने निकाली काढण्‍यांत येतो. सबब, मुद्दा क्रं 1 चे निष्कर्ष ‘नकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
- मुद्दा क्रमांक 2 :- आयोगासमोर सुनावणी दरम्यान, तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी मंचाच्या आदेशाचा अन्वयार्थ (Interpretation) लावताना विवादीत फ्लॅट कं 303 चे वि.प.ने विक्रीपत्र करून देण्याचे आदेश असल्याचे आणि विक्रीपत्र करून देताना तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम देणे अपेक्षित असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्ता रक्कम देण्यास तयार होता व विक्रीपत्र करून देण्यापूर्वी रक्कम देण्याची अट आदेशात नमूद नसल्याचे निवेदन दिले. उलटपक्षी, वि.प. वकिलांनी मंचाच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्यास विवादीत फ्लॅटचे विक्रीपत्र करून देण्यास कधीही नकार दिला नसल्याचे व आजदेखील विक्रीपत्र करून देण्यास वि.प. तयार असल्याचे निवेदन दिले. वि.प. नुसार तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम दिल्याशिवाय विक्रीपत्र करून देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विवादीत मुद्द्यावर मंचाचा खालीलप्रमाणे आदेश होता. तक्रारकर्त्‍याला फ्लॅट क्र. 303 चा ताबा देऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे व तक्रारकर्त्याने फ्लॅटची उर्वरित रक्कम वि.प.ला द्यावी. सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत करावी.
- उभय पक्षांचे निवेदन व सर्व दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता खालील बाबी आयोगाच्या निदर्शनास आल्या. उभय पक्षांनी मंचाच्या आदेशाचा अन्वयार्थ (Interpretation) वेगवेगळ्या पद्धतीने व त्यांच्या सोयीने लावल्याचे दिसते.
i) येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की मंचाच्या आदेशात वि.प.ने विक्रीपत्र करून दिल्यानंतर किंवा देताना तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम देण्याचे निर्देश नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याकडून रक्कम मिळण्यापूर्वी वि.प.ने विक्रीपत्र करून देण्याचे देखील आदेश नाहीत उलट मंचाच्या आदेशानुसार उभय पक्षांना आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
ii) सर्व साधारणपणे (normally) कुठलीही व्यक्ति, विशेष करून, जेव्हा एखाद्या अचल मालमत्तेचे (Immovable Property) विक्रीपत्र करून देते तेव्हा खरेदीदाराकडून मालमत्तेची संपूर्ण देय रक्कम मिळाल्याशिवाय विक्रीपत्र करून देत नाही कारण विक्रीपत्र करून दिल्यानंतर संपूर्ण देय रक्कम मिळाल्याचे गृहीत धरले जाते. आपसात असलेले चांगले संबंध याबाबत अपवाद असू शकतात पण प्रस्तुत प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करता उर्वरित देय रक्कम देण्याची तयारी तक्रारकर्त्याने दर्शविल्याशिवाय किंवा उर्वरित देय रक्कम मिळण्यापूर्वी वि.प.ने स्वत सबरजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये जाऊन विक्रीपत्र करून देणे देखील निश्चितच अपेक्षित नाही आणि मंचाच्या आदेशात देखील तसे निर्देश नाहीत. प्रस्तुत वाद निवारण करताना मंचाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत उभय पक्षांची वर्तणूक (Conduct) व जबाबदारी (Responsibility) विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे..
iii) वि.प.ने विवादीत फ्लॅट कं 303 चे विक्रीपत्र करून देण्याच्या वेळेस तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम देणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन तात्पुरते मान्य केले तरी आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 30 दिवसात तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र करून देण्याच्या वेळी उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दर्शवून विक्रीपत्र करून देण्याबाबत वि.प.ला पत्र पाठवून अथवा अन्यपद्धतीने कळविल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने त्याची तयारी दर्शविल्यानंतर वि.प.ने प्रतिसाद दिला नसता किंवा वि.प. विक्रीपत्र करून देण्यास अपयशी ठरला असता तर तक्रारकर्त्याचे निवेदन निश्चितच मान्य करता आले असते.
iv). तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी वि.प.ला दि 14.01.2008 रोजीच्या नोटिस द्वारे उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दर्शवून आणि विक्रीपत्र करून देण्याबाबत वि.प.ला कळविल्याचे निवेदन दिले. वि.प.ने सदर नोटिस मिळाल्याचे अमान्य करताना नोटिसच्या पोचपावती वरील सही वि.प.ची नसल्याचे निवेदन दिले. नोटिसच्या पोचपावती वरील सही वि.प.ची नसल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी त्याबाबत वि.प.ची सही असल्याबद्दलचा पुरावा दाखल केला नसला तरी सदर नोटिस वि.प.च्या पत्त्यावर पाठविल्याचे स्पष्ट असल्याने वि.प.ला नोटिस पाठविल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करण्यास हरकत वाटत नाही. सदर नोटिस ही मंचाच्या आदेशानंतर जवळपास एक वर्षांनंतर पाठविल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने तक्रारकर्त्याने मंचाच्या आदेशातील 30 दिवसाच्या कालमर्यादेची पूर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
v) तक्रारकर्त्याने मंचाच्या दि 17.01.2007 रोजीच्या आदेशानंतर जवळपास 18 महिन्यांनी दि 09.07.2008 रोजी उर्वरित रक्कम रु 7,11,000/- मंचात जमा केली. सदर रक्कम जमा करताना मंचाच्या आदेशातील 30 दिवसाची कालमर्यादा वाढवून मिळण्यासाठी मागणी केली नाही त्यामुळे मंचाच्या आदेशानुसार असलेल्या 30 दिवसांच्या कालमर्यादेत रक्कम जमा करण्यात तक्रारकर्ता अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसते. आयोगाच्या आदेशानुसार 30 दिवसाची स्पष्ट कालमर्यादा असून देखील तक्रारकर्त्याने आपल्या मनमर्जीने व सोयीने जवळपास 18 महिन्यांनंतर जमा केलेली रक्कम म्हणजे मंचाच्या आदेशाची पूर्तता असल्याचे मानता येणार नाही.
vi) तक्रारकर्त्याने आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी ग्रा.सं.कायदा,1986, कलम 25 अंतर्गत दरखास्त प्रकरण EA/15/2008 दि 31.03.2008 रोजी दाखल केले होते. तक्रारकर्त्याने कलम 27 नुसार अन्य दरखास्त प्रकरण EA/55/2013 दि 30.09.2013 रोजी दाखल केल्यानंतर आधी दाखल केलेले कलम 25 अंतर्गतचे प्रकरण दि 08.07.2014 रोजी पुन्हा दाखल करण्याची मुभा (Liberty) न मागता कुठल्याही अटी (unconditionally) शिवाय परत घेतल्याचे घेतले. ग्रा.सं. कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत प्रकरणी आदेशाची अवमानना सिद्ध झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तक्रारकर्त्यास दोन वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध असून दोन्ही पर्यायांचा वापर करण्याची मुभा असल्याची बाब तक्रारकर्त्यास निश्चितच माहीत होती तक्रारकर्त्याने दरखास्त प्रकरण ‘EA/15/2008’ मागे घेऊन एकप्रकारे कलम 25 अंतर्गत असलेला त्याचा अंमलबजावणीचा हक्क अप्रत्यक्षरित्या सोडल्याचे (waived off) स्पष्ट होते. सबब, दि 31.03.2008 रोजी कलम 25 अंतर्गत दाखल केलेले प्रकरण परत घेण्याची दृश्य गरज दिसत नाही आणि तक्रारकर्त्याने देखील त्याबाबत मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण देखील दिले नाही. या कारणास्तव देखील पुन्हा दाखल केलेले प्रस्तुत प्रकरण खारीज होण्यास पात्र ठरते.
vii) तक्रारकर्त्याने मंचाच्या दि 17.01.2007 रोजीच्या आदेशानुसार 30 दिवसात उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी कधीही दर्शविली नाही त्यामुळे आदेशाची पूर्तता करण्याची त्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात तक्रारकर्ता अपयशी ठरल्याच्या वि.प.च्या वकिलांच्या निवेदनात तथ्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. पुढे दीड वर्षांनंतर दि 09.07.2008 रोजी उर्वरित रक्कम मंचात जमा करताना दीड वर्षाच्या विलंबाबद्दल कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही अथवा वि.प.चे त्याबाबतचे निवेदन/आक्षेप घेऊन सदर 30 दिवसांची मुदत मंचाकडून वाढवून घेतली नाही. तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम देण्याची त्याची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी असल्याचे स्पष्ट होते. मंचाने रक्कम जमा करण्यास परवानगी दिली याचा अर्थ आदेशानुसार असलेली 30 दिवसांची कालमर्यादा आपोआप (automatic) वाढविल्याचे मान्य करता येत नाही. कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार (Settled principle of Law) आदेशाची अंमलबजावणी करणार्‍या मंचास/कोर्टास (Executing Court) मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन (Beyond the decree) अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार नाहीत. मंचाच्या दि 17.01.2007 रोजीच्या आदेशानुसार 30 दिवसात तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम जमा करणे अथवा रक्कम जमा करण्याची तयारी असल्याबद्दल वि.प.ला कळविणे अनिवार्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
viii) वि.प.च्या वकिलांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘P.R. Yelumalai vs. N.M. Ravi, 2016 (2) Mh.L.J. 483’ या प्रकरणातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत मंचाच्या आदेशानुसार सदर 30 दिवसांच्या कालावधीनंतर तक्रारकर्त्याचा हक्क समाप्त झाल्याचे आग्रही निवेदन दिले. सदर निवाड्यात कोर्टाकडून मुदत वाढवून न घेता निर्धारित मुदतीच्या दुसर्‍या दिवशी जमा केलेली उर्वरित रक्कम देखील अर्थहीन (Immaterial) असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. तसेच रक्कम जमा करण्यास परवानगी दिली म्हणजे रक्कम जमा करण्याच्या कालावधीत आपोआप मुदतवाढ मिळाल्याचे गृहीत धरणे देखील चुकीचे असल्याचे स्पष्ट मत नोंदविले. प्रस्तुत प्रकरणी देखील आदेशात 30 दिवसांची मुदत असून तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम जवळपास दीड वर्षाने दि 09.07.2008 रोजी मंचाकडून कुठलीही मुदतवाढ मंजूर करून न घेता जमा केल्याचे स्पष्ट दिसते. वरील निवाडा जरी दिवाणी न्यायालयाशी संबंधित असला तरी त्यातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत आदेश देखील एकप्रकारे उभय पक्षातील कराराचे पालन करण्यासंबंधी (Specific Performance of Contract) असल्याचे दिसते.
- येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की मंचाच्या दि.17.01.2007 रोजीच्या अंतिम आदेशात उभय पक्षांना दोन वेगवेगळे स्वतंत्र आदेश दिलेले नाहीत उलट एकाच आदेशात ‘व (And)’ शब्दाचा जोडवाक्याद्वारे वापर करून उभय पक्षांना एकत्र निर्देश दिल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे सदर आदेशात दोन वेगवेगळे निर्देश असल्याचे मानता येणार नाही. मंचाच्या आदेश क्र.1 मध्ये उभय पक्षांवर आदेशाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मंचाच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. 19 नुसार तक्रारकर्त्याने विवादीत फ्लॅटच्या एकूण देय रक्कम रु.7,25,000/- पैकी रु.1,25,000/- (केवळ 17%) दिली असून उर्वरित रक्कम रु.6,00,000/- (जवळपास 83%) देय असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच वरील रक्कम प्रदानाची बाब उलट असती (तक्रारकर्त्याने 83% रक्कम दिली आणि उर्वरित 17% बाकी) तर एकवेळेस तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करता आले असते. तक्रारकर्त्याने मंचाच्या आदेशानंतर निर्देशित 30 दिवसाऐवजी जवळपास दीड वर्षांच्या विलंबाने दि.09.07.2008 रोजी उर्वरित देय रक्कम रु.7,11,000/- मंचात जमा केली. मंचाच्या आदेशानुसार 30 दिवसाच्या कालावधीत उर्वरित देय रक्कम रु.7,11,000/- उपलब्ध असल्याबद्दलचे बँक खाते विवरण किंवा अन्य पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केला असता तर त्याचे निवेदन निश्चितच मान्य करून आदेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल वि.प.वर जबाबदारी टाकता आली असती पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रस्तुत प्रकरणातील संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता, नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार देखील, उर्वरित देय रक्कम देण्याची तयारी तक्रारकर्त्याने दर्शविल्याशिवाय किंवा उर्वरित देय रक्कम मिळण्यापूर्वी वि.प.ने स्वत सबरजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये जाऊन विक्रीपत्र करून देणे देखील निश्चितच अपेक्षित नाही आणि मंचाच्या आदेशात देखील तसे निर्देश नाहीत. तक्रारकर्ता मंचाच्या आदेशातील नमूद 30 दिवसांच्या मुदतीत उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र करून घेण्यासाठी तयार होता ही बाब तो सिद्ध करू शकला नाही. तसेच वि.प.ला एक वर्षापर्यंत त्याबाबत कळविल्याचे दिसत नाही व दीड वर्षे उर्वरित देय रक्कम जमा केली नाही. सबब, वि.प.चे त्याबाबतचे सर्व निवेदन मान्य करण्यायोग्य असल्याचे स्पष्ट होते.
- वि.प.च्या वकिलांनी मंचाच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्यास विवादीत फ्लॅटचे विक्रीपत्र करून देण्यास कधीही नकार दिला नसल्याचे व विवादीत मालमत्तेच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता तक्रारकर्ता सध्या प्रचलित असलेला दर देण्यास तयार असेल तर वि.प. आजदेखील विक्रीपत्र करून देण्यास असल्याचे निवेदन दिले. आदेशाची अंमलबजावणी करताना मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन (Beyond the decree) अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार या आयोगास निश्चितच नाहीत. वि.प.ने अन्य ग्राहकांना सन 2005 मध्ये विक्रीपत्र करून दिले होते त्यामुळे मंचाच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्याने रक्कम दिल्यावर अथवा रक्कम देण्याची तयारी दर्शविल्यावर वि.प.ला विक्रीपत्र करून देणे शक्य होते. सदर वस्तुस्थिती तक्रारकर्त्यास देखील माहीत होती. तसेच मंचाच्या आदेशानुसार विक्रीपत्र करून देण्याची वि.प.ची विहित जबाबदारी असल्याने विक्रीपत्र करून देण्यास तयार असल्याबाबत तक्रारकर्त्यास वेगळे कळविण्याची गरज नव्हती उलट जवळपास 83% उर्वरित रक्कम देय असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याची जबाबदारी मंचाच्या आदेशानुसार 30 दिवसाच्या मुदतीत पार पाडणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास तसे कळविले नसले तरी तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम 30 दिवसात देण्याच्या किंवा रक्कम देण्याची तयारी असल्याबद्दल कळविण्याच्या त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. मंचाच्या आदेशानुसार स्वताची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दर्शवून विक्रीपत्र करून देण्याबाबत वि.प.ला पत्र पाठवून अथवा अन्य पद्धतीने कळविणे आवश्यक होते आणि वि.प.ने कुठलाच प्रतिसाद दिला नसता तर तक्रारकर्त्याचे निवेदन निश्चितच मान्य करता आले असते. तक्रारकर्ता त्याप्रसंगी उर्वरित देय रक्कम आदेशातील 30 दिवसांच्या मुदतीत मंचात देखील जमा करू शकला असता पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रस्तुत प्रकरणातील उभय पक्षाची वर्तणूक (Conduct) व जबाबदारी (Responsibility) बघता वि.प.च्या निवेदनात तथ्य असल्याने सदर निवेदन दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
- तक्रारकर्ता मंचाच्या आदेशानुसार त्याची जबाबदारी पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसते आणि वि.प. आदेशाची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरल्याचे तक्रारकर्ता सिद्ध करू शकला नाही. जिल्हा आयोगाने ग्रा.सं.कायदा,1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरण क्रं EA/13/55 मध्ये दि 07.12.2021 रोजीच्या आदेशात तक्रारकर्त्याच्या जबाबदारी पार पाडण्यातील अपयशाबाबत विस्तृत ऊहापोह केला होता आणि सविस्तर कारणासह वि.प.ला दोषमुक्त करून दरखास्त प्रकरण खारीज केले होते त्यामुळे प्रस्तुत वाद तेथे थांबणे उभय पक्षाच्या हिताचे होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने सर्व वस्तुस्थितीची जाणीव असूनही पुन्हा गुणवत्ताहीन दरखास्त अर्ज दाखल करून आयोगाचा, स्वताचा व विरुद्ध पक्षाचा वेळ वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. खरे तर अश्या प्रकरांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी असे गुणवत्ताहीन दरखास्त अर्ज दंडात्मक खर्चासह (Costs) खारीज करण्याची गरज आहे पण तक्रारकर्त्याबाबत सहानुभूती ठेवत त्याबाबतचे आदेश देण्यात येत नाहीत. तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.का 2019, कलम 71 अंतर्गत दाखल केलेला दरखास्त अर्ज गुणवत्ताहीन (Meritless) असल्याने मंजूर करण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, मुद्दा क्रं 2 निष्कर्ष ‘नकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
- मुद्दा क्रमांक 3 :- वरील सर्व वस्तुस्थितीचा, उभय पक्षांचे निवेदन व उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करता प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण खारीज करण्याचे अंतिम आदेश देणे न्‍यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
- अंतिम आ दे श –
- अर्जदार (तक्रारकर्त्याचा) ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 71 अंतर्गत दाखल दरखास्त अर्ज (Execution Application) खारिज करण्यात येतो.
- उभय पक्षांनी दरखास्त अर्जाचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
