भरत अशोक कांबळे filed a consumer case on 11 Sep 2015 against अमोल वि दावरा in the Thane Consumer Court. The case no is CC/09/412 and the judgment uploaded on 14 Sep 2015.
तक्रारदार हा विदयार्थी असून सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांच्या संस्थेमध्ये डिप्लोमा इन इलेक्टॉनिक्स व टेलिकम्युनिकेशन या 3 वर्षांच्या कोर्ससाठी दि. 04/08/2007 रोजी प्रवेश घेतला.
सामनेवाले यांनी Avions Engineering Foundation, Amol V. Daware (Founder Director) या संस्थेचे लेखी माहितीपत्रक (बोशर) व जाहिरातीद्वारे संस्थेने चांगल्या प्रतीचे शिक्षण देण्याचे आश्वासन विदयार्थ्यांना दिले होते. सामनेवाले संस्थेमध्ये अनेक विदयार्थ्यांनी वेगवेगळया कार्सेससाठी संस्थेच्या अटी व शर्तींनुसार फीस् जमा केली होती.
तक्रारदारांनी सन 2007 ते 2008 या कालावधीत सामनेवाले यांचेकडे एकूण फीस् रु. 41,700/- जमा केली आहे व सदर पावतीवर सामनेवाले यांच्या सहया आहेत. फीस जमा केल्याच्या पावत्या मंचात दाखल आहेत. सामनेवाले क्र. 1 यांनी मात्र 2 ते 3 महिन्यांची सगळया विदयार्थ्यांना सुट्टी देऊन कोर्सेसचे प्रशिक्षण खंडीत केले व त्यानंतर संस्था पूर्णपणे बंद केली.
सामनेवाले संस्थेचे संस्थापक संचालक सामनेवाले क्र. 1 अमोल डावरे यांचेकडे इंजिनिअरीग शाखेची कोणतीही पदवी नाही ते सदर संस्थेच्या विदयार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊ शकत नाही. सामनेवाले यांनी विदयार्थ्यांना प्रशिक्षण न देता संस्था बंद केली. त्यामुळे विदयार्थ्यांचे दोन शैक्षणिक वर्षांचे नुकसान झाले, विदयार्थी व पालकांना सामनेवाले यांच्या कृतीमुळे मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास झाला. अशा परिस्थितीमध्ये एक विदयार्थ्याच्या पालकश्री. शिवशंकर जल्दी यांनी कोळसेवाडी पोलिस स्टेशन, कल्याण (पू), ठाणे येथे फौजदारी केस सामनेवाले क्र. 1 यांचेविरुध्द दाखल केली. पोलिसांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना अटक केले होते.
तक्रारदारांनी सामनेवाले संस्थेमध्ये सन 2007 ते 2008 या कालावधीत भरणा केलेली फीस रक्कम रु. 41,700/- दोन शैक्षणिक वर्षांचे नुकसान भरपाईची रक्कम, तक्रारीचे खर्चाचे मागणीकरीता प्रस्तुतची तक्रार सामनेवाले यांचेविरुध्द विहीत मुदतीत दाखल केली आहे.
सामनेवाले क्र. 1 यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदार विदयार्थ्यांनी सामनेवाले संस्थेमध्ये प्रवेश घेतल्याची बाब मान्य आहे. Avions Engineering Foundation, Amol V. Daware (Founder Director) यांची कोणतीही संस्था त्यांनी स्थापन केली नाही. सदर संस्था ही गंगोत्री एज्युकेशन ट्रस्ट अध्यक्ष श्री. डी.व्ही. उदार रा. चिंचपाडा, कल्याण यांची आहे. त्यांनी दि. 02/06/2008 पासून लेखी दस्तऐवज करुन सदर सुविधा विदयार्थ्यांना देण्याचे मान्य केले. सदर कोर्सेस AICTE द्वारा व Association of Indian Universities, Mumbai University, Minority of Education, Ministry of H.R.D. द्वारा मान्यताप्राप्त आहेत. या कोर्सेसना मार्गदर्शन गंगोत्री एज्यकेशन ट्रस्ट संस्थेद्वारे केले जाते.
तक्रारदार विदयार्थ्यांनी कोर्सेसची फीस नियमानुसार भरणा केली नाही व नियमितनणे कोर्सेसला उपस्थित राहिले नाहीत. काही विदयार्थ्यांनी संस्थेच्या संगणकाची चोरी केली आहे. तक्रारदार विदयार्थ्यांच्या पालकांनी बदनामीच्या उद्देशाने फौजदारी केस दाखल केली आहे. सदर फौजदारी केसचा प्रस्तुत तक्रारीशी संबंध नाही. तक्रारदार विदयार्थ्यांनी संगनमताने खोटी तक्रार सामनेवाले यांचेविरुध्द केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद,सामनेवाले यांचा लेखी युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचल केले. तक्रारदार व सामनेवाले तोंडी युक्तीवादासाठी गैरहजर असल्यामुळे कागदपत्रांच्याआधारे प्रस्तुत तक्रार गुणवत्तेवर निकाली करण्याबाबत मंचाने आदेश पारीत केला. त्यानुसार प्रस्तुत तक्रार अंतिम आदेशाकरीता नेमण्यात आली. यावरुन खालीलप्रमाणे बाबी स्पष्ट होतातः
अ. तक्रारदार विदयार्थ्यांनी समानेवाले यांच्या संस्थेमध्ये तांत्रिक अभ्यासक्रमाचे सन 2007 या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश घेतला होता व सन 2007-2008 या कालावधीमध्ये फीसपोटी एकूण रक्कम रु. 41,700/- सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडे जमा केली होती. सामनेवाले क्र. 1 यांच्या सहया सदर पावतीवर आहेत.
ब. श्री. गंगोत्री ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री. देवराय उदार यांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना त्यांचे संस्थेचेवतीने अथवा नांवाचे एखादे शैक्षणिक कार्य करण्यासाठी 1 वर्षे सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत संमती दि. 02/06/2008 रोजी स्टँप पेपरवर लिहून दिली आहे. परंतु अशा परिस्थितीत सामनेवाले क्र. 1 यांनी 2007 साली तक्रारदार विदयार्थ्यांना प्रवेश व फीसच्या पावत्या कोणत्या आधारावर दिल्या? याचा खुलासा होत नाही.
क. सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदार विदयार्थ्यांकडून सन 2007 या शैक्षणिक वर्षाच्या अभ्यासक्रमापोटी प्रवेश देऊन फीसची आकारणी जुलै, 2007 पासून केली आहे. यावरुन गंगोत्री ट्रस्टने 2008 मध्ये संमती देण्यापूर्वीच सामनवेाले क्र. 1 यांनी संस्थेमध्ये विदयार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. तसेच दि. 02/06/2008 रोजीच्या सदर स्टॅम्प पेपरवर सामनेवाले क्र. 1 यांनी श्री. अमोल डावरे “Founder Director A.I.A.E.T.” या नांवाने सही केली आहे. यावरुन अमोल डावरे हे Avions Institute of Aeronautical Engineering & Technology या संस्थेचे संस्थापक असल्याचे स्पष्ट होते.
श्री गंगोत्री ट्रस्टने नियमानुसार ट्रस्टतर्फे ठराव करुन श्री. डावरे यांची सदर संस्थेकरीता नेमणूक केल्याबाबतचा पुरावा मंचात दाखल नाही. त्यामुळे “AIAFT” ही श्री गंगोत्री ट्रस्टची संस्था असल्याची बाब दाखल पुराव्यावरुन स्पष्ट होत नाही.
ड. तक्रारदार विदयार्थ्यांनी दाखल केलेल्या फिसच्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता Avions Institute of Aeronautical Engineering व Degree Diploma in Technology असा अभ्यासक्रम सुरु केल्याचे दिसते. परंतु Aeronautical Engineering संस्थेचे अभ्यासक्रम मान्यतेविषयीचे सरकार मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र तक्रारीत सामनेवाले क्र. 1 यांनी दाखल केले नाही. तसेच डिग्री व डिप्लोमा कोर्ससाठी (AICTE) All India Council A Technical Education यांचे मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र नाही. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक Curriculum व Pattern of Exam हे परीक्षामंडळ (Maharashtra State Board Technical Education) मुंबई विदयापिठ (Mumbai University) यांचेकडून मान्यताप्राप्त असल्याबाबतचा पुरावा मंचासमोर नाही. सामनेवाले क्र. 1 यांनी मंचात दाखल केलेल्या संस्थेचे माहितीपत्रक व जाहिरातीचे अवलोकन केले असता सदर संस्था Autonomous (स्वायत्त) असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु संस्था स्वायत्त असल्याचे प्रमाणपत्र नाही.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता सामनेवाले क्र. 1 यांनी सदर कोर्सेससाठी दिलेल्या जाहिरातीमध्ये व माहिती पत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सामनेवाले क्र. 1 यांची सदर संस्था AICTE मान्यताप्राप्त असल्याचे स्पष्ट होत नाही. तसेच गंगोत्री ट्रस्टद्वारे संस्था चालवित असल्याबाबत ट्रस्टचा ठराव नाही. अशा परिस्थितीत सदर संस्था श्री गंगोत्री ट्रस्टची असल्याचे स्पष्ट होत नाही. सबब सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदार विदयार्थ्यांना बोगस संस्थेची माहितीपत्रक व जाहिरात देऊन प्रवेश घेण्यासाठी आकर्षित केले व सरकार मान्यताप्राप्त नसलेल्या कोर्सेससाठी त्यांना प्रवेश दिला. त्यांचेकडून सदर कोर्सेससाठी फीसच्या रकमा जमा केल्या. एका छोटया जागेत चाळीमध्ये संस्था कार्यरत केली. परंतु विदयार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले नाही व त्यानंतर सामनेवाले यांनी संस्था बंद केली. सामनेवाले यांची सदरची कृती व्यापाराची अनुचित पध्दती असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार विदयार्थ्यांचे दोन शैक्षणिक वर्षांचे नुकसान झाले. फीसचे रकमेचा खर्च झाला. विदयार्थी व त्यांचे पालकांना सामनेवाले यांनी दिलेल्या त्रुटीच्या सेवेमुळे निश्चितच मानसिक त्रास झाला व सदरची तक्रार दाखल करावी लागली.
तक्रारदार विदयार्थ्यांनी त्यांचे समर्थनार्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अपिल 1135/2001 मध्ये दि. 13/02/2009 रोजी दिलेल्या न्यायनिवाडा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय प्रस्तुत तक्रारीमध्ये लागू होतो असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
तक्रार क्र. 412/2009 अंशतः मान्य करण्यात येते.
सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदार विदयार्थ्यांना सरकार मान्यताप्राप्त नसलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देऊन फीसची आकारणी केली व त्यानंतर संस्था बंद केली. सामनेवाले क्र. 1 यांनी सदरची कृती व्यापाराची अनुचित पध्दती (Unfair Trade Practice) तसेच सेवेमध्ये त्रुटीअसल्याचे जाहिर करण्यात येते.
सामनेवाले क्र. 2 यांचेविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
सामनेवाले क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारदारांना त्यांना जमा केलेली फीसची रक्कम रु. 41,700/-तक्रार दाखल तारखेपासून म्हणजेच दि. 16/06/2009पासून दि. 26/10/2015 पर्यंत 6% व्याजदराने दयावी. विहीत मुदतीस रक्कम न दिल्यास दि. 27/10/2015 पासून 9% व्याजदराने दयावी.
सामनेवाले क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 50,000/- नुकसान भरपाईपोटी व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- दि. 26/10/2015पर्यंत दयावेत. विहीतमुदतीत अदा न केल्यास दि. 27/10/2015 पासून द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने दयाव्यात.
संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.
आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब व विनामुल्य पोष्टाने पाठविण्यात याव्यात.
उभय पक्षांनी आदेशाची पूर्तता झाली/न झालेबाबतचे शपथपत्र दि. 26/10/2015 रोजी मंचात दाखल करावे.
[HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR]
PRESIDENT
[HON'BLE MRS. MADHURI S. VISHWARUPE]
MEMBER
[HON'BLE MR. N D Kadam]
MEMBER
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.