Maharashtra

Pune

CC/12/586

सागर चंद्रकांत खटावकर, - Complainant(s)

Versus

अनिल जनार्दन सरोदे, - Opp.Party(s)

17 Dec 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/586
 
1. सागर चंद्रकांत खटावकर,
सर्व्‍हे नं.१६२/१,संत तुकाराम रेसिडन्‍सी, अ-विंग फलॅट नं.११ ३रा मजला, माळीनगर, देहूगांव,पुणे-४११ ०४९.
...........Complainant(s)
Versus
1. अनिल जनार्दन सरोदे,
सर्व्‍हे नं.३ तळजाई परिसर, धनकवडी, पुणे-४११ ०४३.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदार स्वत: हजर. 
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. कसबेकर हजर  
 
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
 
** निकालपत्र **
 (17/12/2013)  
      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने बिल्डर- डेव्हलपरविरुद्ध सेवेतील त्रुटीमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1]    तक्रारदार हे देहूगांव, पुणे – 411 009 येथील रहीवासी असून जाबदेणार यांनी सर्व्हे नं. 162/1 यावर ‘संत तुकाराम रेसिडेन्सी’ ही इमारत बांधलेली आहे. त्या इमारतीमधील सदनिका क्र. 11 तक्रारदार यांनी दि. 14/11/2010 रोजी घेण्याचे ठरविले व त्याप्रमाणे जाबदेणार यांनी दि. 6/12/2010 रोजी तक्रारदार व त्यांच्या पत्नीच्या नावे करारनामा नोंदवून दिला. सदर सदनिकेच्या किंमतीसाठी तक्रारदारांनी बँक ऑफ महराष्ट्र येथून कर्ज काढले होते. सदर कर्जाची रक्कम तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिली. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, सदर सदनिकेमधील काही कामे अपूरी असताना जाबदेणार यांनी दि. 10/2/2012 रोजी सदनिकेचा ताबा त्यांना दिला व उर्वरीत कामे आठ दिवसांत करुन देतो असे कबुल केले होते, परंतु जाबदेणार यांनी सदरची कामे केली नाहीत. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी ग्रामपंचायतीची पाणी नळजोडणी घेतली नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना बोअरच्या पाण्याचे कनेक्शन दिल्यामुळे त्यांना कावीळ झाली. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदनिकेचे 100% काम पूर्ण झाल्याचे व उर्वरीत रकमेची मागणी करणारे दि. 14/4/2012 चे पत्र दि. 20/5/2012 रोजी दिले, परंतु त्यावर तक्रारदार यांनी सही करण्यास नकार दिला, म्हणून जाबदेणार यांनी त्यांना वीज मीटर न बसविण्याची धमकी दिली व उर्वरीत रक्कम दिल्याशिवाय कामे करणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कमही जाबदेणार यांना दिली, परंतु जाबदेणार यांनी अपूरी कामे पूर्ण केली नाहीत. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना वीज मीटर बसवून न दिल्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले. जाबदेणार यांनी टॉयलेटमध्ये कमोड बसविले नाही, टाईल्सचे फिनिशिंग करुन दिले नाही व इतर कामे केली नाहीत, तुटक्या फरशा बसविलेल्या आहेत, उंबरे बसविलेले नाहीत, ग्रामपंचायतीचे पाणी दिलेले नाही, उद्वाहनाची सोय केलेली नाही व ताबापत्र दिलेले नाही. या सर्व करणांमुळे अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी रक्कम रु. 5,00,000/-, तक्रारदारांना सदनिकेचा वापर करता आला नाही म्हणून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 1,00,000/- व कोर्ट खर्चासाठी रक्कम रु. 50,000/- ची मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे.
 
2]    या तक्रारीस उत्तर देताना जाबदेणार यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी तक्रारीतील सर्व कथने नाकारलेली आहेत. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी सदनिकेमधील सोयी-सुविधांची पूर्ण पाहणी करुनच ताबा घेतला होता. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून केवळ ज्यादा रक्कम मिळविण्यासाठी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे व ती फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
 
3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
 

अ.क्र.
             मुद्ये
निष्‍कर्ष
1.
जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या सदनिकेतील काम अपूर्ण ठेवून दुषित सेवा दिल्याचे सिद्ध होते का?
होय
2.   
तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र आहेत काय?
होय
3.   
अंतिम आदेश काय ?  
तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते

 
 
कारणे 
 
4]    दोन्ही बाजूंना मान्य असणारी बाब म्हणजे तक्रारदार यांनी जाबदेणारांकडून सदनिका खरेदी केलेली आहे. त्या स्वरुपाचा करारनामाही जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना करुन दिलेला आहे व जाबदेणार यांना सदनिकेच्या किंमतीची पूर्ण रक्कमही मिळालेली आहे. तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे त्रुटी दर्शविण्यासाठी तक्रारदार यांनी संबंधीत अपूर्ण कामाचे छायाचित्रे व वास्तुविशारदचा अहवाल दाखल केलेला आहे. सदरच्या छायाचित्रांचे व वास्तुविशारदच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाचे कामे केलेली आहेत. त्यामध्ये फरशा योग्य बसविलेल्या नाहीत, सिंकचे/किचन ओट्याचे काम अपूर्ण केलेले आहे, टॉयलेटचे काम अपूर्ण केलेले आहे, वीजमीटर बसविलेला नाही, उद्वाहनाची सोय केलेली नाही. जाहीरातीमध्ये नमुद केलेल्या सुविधा म्हणजे कार पार्किंग, मुलांसाठी खेळण्याची जागा, जॉगिंग ट्रॅक, लॅंडस्केप गार्डन, इंटर्नल रोड इ. सुविधा दिलेल्या नाहीत. छायाचित्रांच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारदारांनी वास्तुविशारद श्री. शिवाजी हाके यांचा अहवाल व शपथपत्र दाखल केलेले आहे. या अहवालास जाबदेणार यांनी कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिलेले नाही. त्यावरुन सदर सदनिकेमध्ये दिलेल्या सुविधा या अपूर्ण आहेत, हे सिद्ध होते. वास्तुविशारदच्या अहवालामध्ये सदरचे काम हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामध्ये फरशांचे काम, बाथरुम व टॉयलेटचे काम त्याचप्रमाणे किचन सिंकचे काम निकृष्ट दर्जाचे केलेले आहे, असे नमुद केले आहे. पावसाच्या पाण्याची गळती होत असल्याचा अहवाल वास्तुविशारद यांनी दिलेला आहे. सदरची पाहणी करण्यापूर्वी वास्तुविशारद यांनी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली होती, परंतु जाबदेणार वास्तुविशारद यांच्या भेटीवेळी हजर राहीले नाहीत. यावरुनही जाबदेणार यांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. अशा परिस्थितीमध्ये जाबदेणार यांनी त्रुटी दूर करुन द्याव्यात किंवा त्रुटी दूर करण्यासाठी नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश करणे योग्य ठरेल. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पुराव्यानुसार जाबदेणार यांनी सदर सदनिकेमध्ये तुटक्या फरशा बसविलेल्या आहेत व योग्य ती उपकरणे बसविलेली नाहीत, हे सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे, ग्रामपंचायतीच्या पाण्याची नळजोडणी दिलेली नाही, उद्वाहनाची सोय केलेली नाही, ताबा पत्र दिलेले नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे सदरच्या कामांच्या दुरुस्तीसाठी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 1 लाख, सुविधांचा वापर करू न शकल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 25,000/- व कोर्ट खर्चासाठी रक्कम रु. 15,000/- द्यावेत, असा निर्णय हे ग्राहक मंच घेत आहे. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
 
** आदेश **
 
1.            तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात
येते.
 
2.            जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतातकी
त्यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 1,00,000/-
(रु. एक लाख फक्त) सदनिकेतील दुरुस्तीसाठी
रक्कम रु. 25,000/- (रु. पंचवीस हजार फक्त)
नुकसान भरपाई म्हणून व रक्कम रु. 15,000/-
(रु. पंधरा हजर फक्त) कोर्ट खर्चासाठी, असे एकुण
रक्कम रु. 1,40,000/- (रु.एक लाख चाळीस हजार
फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून सहा
आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
 
4.           जाबदेणार यांनी वरील रक्कम रु. 1,00,000/-
              तक्रारदार यांना दिलेल्या सहा आठवड्यांच्या
                मुदतीत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9%
व्याज तक्रार दाखल करण्याच्या तारखेपासून
म्हणजे दि. 26/11/2012 पासून ते रक्कम
फिटेपर्यंत द्यावे.
5.           आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
              पाठविण्‍यात यावी.
 
6.            दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात
                                               की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक
महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे
संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट
करण्यात येतील.
 
 
 स्थळ : पुणे
दिनांक : 17/डिसे./2013
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.