श्री. प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 07 एप्रिल, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ही ग्रा.सं.का. 1986 अंतर्गत कलम 12 अन्वये कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, वि.प. हे शेतजमिन विकत घेऊन अकृषक करुन ती लोकांना निवासी वापराकरीता विकण्याचा व्यवसाय करतात.
वि.प. आणि तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये दि.11.02.2008 मध्ये करारनामा होऊन वि.प.च्या मौजा नारी सिम, प.ह.क्र. 11, शेत क्र. 116, 117/1, प्लॉट क्र. 19 हा 800 चौ.फु.चा रु.80,000/- मध्ये घेण्याचे ठरवून, कराराचे वेळेस रु.20,000/- रोख तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दिले व उर्वरित रु.60,000/- मासिक हप्त्याप्रमाणे 11.08.2009 पर्यंत भरावयाचे होते व तसा करारही करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याने त्याप्रमाणे दि.25.08.2009 पर्यंत एकूण रु.67,300/- वि.प.ला दिले. परंतू तक्रारकर्त्याला असे कळले की, सदर जमिन ही अकृषक करण्यात आलेली नाही, म्हणून त्यांनी उर्वरित रक्कम देण्याचे बंद केले. त्यानंतर 20.01.2012 ला कायदेशीर नोटीस तक्रारकर्त्याला वि.प.ने पाठविला व तक्रारकर्त्यासोबत करण्यात आलेला करारनामा रद्द करण्यात आलेला आहे. कारण तक्रारकर्त्याने करारातील अटींचे पालन केलेले नाही. करारनाम्यानुसार 11.08.2009 पर्यंत पूर्ण रक्कम भरावयाची होती. परंतू वि.प. यांनी नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्यासोबत झालेला करार रद्द केल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक धक्का बसला. तक्रारकर्ता विक्रीपत्र करुन घेण्यासाठी तयार होता व आजही तयार आहे. परंतू वि.प. यांनी त्यासाठी लागणा-या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी अडचणी आहेत. त्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घेऊनही विक्रीपत्र करुन न दिल्याने मंचासमक्ष तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करावी लागली.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्यात आली असता वि.प. यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले व तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नाकारलेली आहे. तक्रारकर्त्याने मागणी केल्याप्रमाणे दाद मिळण्यास तो पात्र नाही, कारण तक्रारकर्त्याने करारातील अटींचे पालन केलेले नाही व पूर्ण पैसे भरलेले नसल्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारकर्त्यासोबत केलेला करारनामा रद्द केला असल्यामुळे सदर तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे. तसेच सदर तक्रार ही मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार मंचाला नाही व ती खारीज करण्यात यावी.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
4) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र.1 बाबत - सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने वि.प.सोबत मौजा नारी सिम, प.ह.क्र. 11, शेत क्र. 116, 117/1, प्लॉट क्र. 19 हा 800 चौ.फु.चा रु.80,000/- मध्ये घेण्याचा करार केला व बयानादाखल रु.20,000/- दिल्याचे करारनाम्याच्या/बयाना पत्राच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते व 11.02.2008 ते 11.08.2009 पर्यंत रु.60,000/- रकमेचा भरणा करावयाचा आहे. उभय पक्षांमध्ये भुखंड खरेदी व्यवहार झालेला दस्तऐवजावरुन स्पष्टपणे निदर्शनास येत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला एकूण रु.67,300/- दिल्याचे पासबूकच्या प्रतीवरुन व पावत्यांच्या प्रतीवरुन दिल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये करारनाम्यापासून तीन महिन्याचे आत रक्कम भरण्यास सांगितल्याचे नमूद केले आहे. परंतू प्रत्यक्षात वि.प.ने त्यानंतरही रक्कम स्विकारली आहे. वि.प.ने पाठविलेल्या नोटीसच्या उत्तरात सदर बाब स्पष्ट करण्यात आली असून वि.प.ने सदर रक्कम दिल्याचे नाकारलेले नाही. परंतू वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला सदर भुखंडाचे अकृषीकरण केल्याचे किंवा विक्रीपत्राकरीता आवश्यक असलेली परवानगी मिळविल्याचे कधीही कळविले नाही व वि.प.ने स्वतःच्या लेखी उत्तरातही सदर बाब स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे हे संयुक्तीक आहे की, तक्रारकर्त्याला जमिन अकृषक करुन देण्यासाठी किंवा विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत वि.प.ने कधीही कळविले नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला पाठविलेल्या नोटीसच्या उत्तरामध्ये तो विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता तयार आहे. तसेच उर्वरित रक्कम देण्यासाठी तयार आहे व तसे तक्रारकर्त्याला कळविल्यास तक्रारकर्ता विक्रीपत्र करुन घेण्यास उपस्थित राहील असे कळवूनही वि.प.ने त्याबाबत तक्रारकर्त्याला कधीही कळविले नाही. त्यामुळे जवळ पास संपूर्ण रक्कम स्विकारुनही वि.प.ने करारनाम्याप्रमाणे विक्रीपत्र करुन न देणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी असून त्याकरीता वि.प. सर्वस्वी जबाबदार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा दाद मिळण्यास पात्र आहे. सदर प्रकरण हे मंचाचे कार्यक्षेत्रातील असल्यामुळे वि.प. यांनी मंचाचे अधिकार क्षेत्राबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे हे निरस्त ठरतात. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यायोग्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
वि.प.ने आपल्या लेखी युक्तीवादात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भुखंडाची किंमत देण्यास तयार असेल तर सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देईल. या वि.प. यांच्या युक्तीवादावरुन तक्रारकर्त्याकडून वि.प. अधिकची रक्कम वसुल करीत आहे. यावरुन वि.प. अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करीत आहे. वि.प.ने त्याने सदर भुखंड हा अकृषक केल्याचे कधीही तक्रारकर्त्याला कळविले नाही व नंतर अचानक करारनामा रद्द केलेला आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याने रु.67,300/- दिल्याचे कधीही नाकारले नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम स्विकारुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा त्यामध्ये काही अडचण येत असल्यास तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम रु.67,300/- ही द.सा.द.शे. 11 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला 25.08.2009 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत परत करावी. तसेच वि.प.च्या सदर अनुचित कृतीमुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्चही मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम रु.12,700/- स्विकारुन तक्रारीत नमूद भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. जर वि.प. काही तांत्रिक अडचणींमुळे सदर विक्रीपत्र करण्यास असमर्थ असेल तर तक्रारकर्त्याकडून त्याने स्विकारलेली रक्कम रु.67,300/- ही द.सा.द.शे. 11 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला 25.08.2009 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत परत करावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.
5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.