ग्राहक तक्रार क्रमांक : 14/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 17/01/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  10/06/2022.

मुजफ्फर पि. आरिफ पटेल, वय 18 वर्षे, व्यवसाय : शिक्षण,

रा. न्यू औरंगपुरा, निळकंठेश्वर मार्केट यार्ड, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                        तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) अध्यक्ष / सचिव, श्री. संगमेश्वर चॅरिटेबल ट्रस्ट, पडिले कॉप्लेक्स,

     अंबाजोगाई रोड, एस.पी. ऑफीसजवळ, लातूर, ता. जि. लातूर.

(2) प्राचार्य, श्री. त्रिपुरा कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालय, पडिले कॉप्लेक्स,

     अंबाजोगाई रोड, एस.पी. ऑफीसजवळ, लातूर, ता. जि. लातूर.

(3) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर, ता. जि. लातूर.

(4) सचिव / संयुक्त सचिव, अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय (भारत सरकार),

      11 वा मजला, दिनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. परिसर,

     लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003.                                                                 विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- अजिंक्य सी. परशेट्टी

            विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या दूरध्वनी संदेशानुसार अल्‍पसंख्‍यक समुदायातील विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 करिता त्यांनी अनुक्रमे आकरावी व बारावी विज्ञान शाखेकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे प्रवेश निश्चित केला. प्रवेश निश्चितीनंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी रु.20,000/- भरणा करण्यास सांगितले. तसेच ती रक्कम सहा महिन्यामध्ये परत मिळेल, असेही सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे त्यांनी दि.1/7/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या महाविद्यालयामध्ये रु.20,000/- जमा केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडील अनेक असुविधांमुळे तक्रारकर्ता यांनी वसतीगृह सोडले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना शिकवणी वर्गाकरिता रु.90,000/- अतिरिक्त खर्च करावा लागला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, 12 वीचे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या निर्देशानुसार वेळोवेळी एकूण रु.80,000/- चा भरणा केला. विरुध्द पक्ष यांनी उचित सुविधा न पुरविल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने 11 वी व 12 वी करिता वसूल केलेले शुल्क रु.80,000/- परत करण्याचा; वसतीगृहातील त्यांच्या साहित्यांचे मुल्य रु.20,000/-; खाजगी शिकवणी वर्गाकरिता झालेला खर्च रु.90,000/-; खोली किरायासाठी केलेला खर्च रु.80,000/-; मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- अशाप्रकारे रक्कम व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केली आहेत. त्यांचे कथन आहे की, अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थ्यांसाठी 11 वी व 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घेण्याकरिता माहिती दिल्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी दि.1/7/2017 रोजी 11 वी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घेतला. सन 2017-2018 व 2018-2019 वर्षामध्ये अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क शिक्षणाकरिता त्यांनी भारत सरकारच्या अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला असता मंत्रालयाद्वारे मान्यता प्राप्त झाली नाही. त्यांना लाभ प्राप्त न झाल्यामुळे योजनेचे लाभ विद्यार्थ्यांना पुरविण्याचा संबंध नाही. प्रवेश घेत असताना तक्रारकर्ता व त्यांचे पालकांनी दि.1/7/2017 रोजी स्वस्वाक्षरीने दि.31/12/2017 पर्यंत 11 वी करिता रु.40,000/- व दि.31/8/2018 पर्यंत 12 वी करिता रु.40,000/- याप्रमाणे अतिरिक्त शिकवणी शुल्क देण्याचे मान्य केले आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ता हे 1 महिना कालावधीकरिता वसतीगृहामध्ये वास्तव्यास होते. तसेच सन 2017-2018 व 2018-2019 शैक्षणिक वर्षामध्ये भोजन व नाष्टयाचा लाभ घेतला; परंतु त्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी शुल्क भरणा केलेले नाहीत.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांची शैक्षणिक संस्था / महाविद्यालय हे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न असून शासनमान्य शैक्षणिक संस्था आहे. तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करता येत नाही आणि तक्रार जिल्हा आयोगाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले. उचित संधी प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा सुनावणी करण्याचे आदेश करण्यात आले.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) वादविषयाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येतात काय ?                    होय.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या संस्थेमध्ये / महाविद्यालयामध्ये सन 2017-2018 व 2018-2019 शैक्षणिक वर्षामध्ये इयत्ता 11 वी व 12 वीच्या विज्ञान शाखेकरिता प्रवेश घेतला होता, ही बाब विवादीत नाही. निर्विवादपणे, अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थ्यांकरिता असणा-या "नया सवेरा" योजनेंतर्गत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे प्रवेश घेतलेला होता. तक्रारकर्ता यांनी इयत्ता 11 वी व 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये शिक्षण घेत असताना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे एकूण रु.80,000/- भरणा केले, ही बाब विवादीत नाही.  

(9)       सर्वप्रथम, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता हे "ग्राहक" संज्ञेमध्ये येऊ शकत नाही आणि जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करण्याचे कार्यक्षेत्र नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायाच्या दृष्टीने सर्वप्रथम तो मुद्दा निर्णयीत होणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या वतीने आपल्या कथनापृष्ठयर्थ मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या  "मनु सोलंकी /विरुध्द/ विनायका मिशन युनिव्हर्सिटी" 1(2020) सी.पी.जे. 210 (एन.सी.) या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, शैक्षणिक संस्था कोणत्याही प्रकारची सेवा पुरवत नाहीत आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी होऊ शकत नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, शिकवणी संस्थाशिवाय (except Coaching Institutions) अन्य बाबींचा ग्राहक संरक्षण अधिनियमामध्ये अंतर्भाव होत नाही आणि प्रस्तुत वादाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे शिकवणी संस्था असल्यामुळे व तक्रारकर्ता यांनी अतिरिक्त शिकवणी वर्गास प्रवेश घेतल्यामुळे ते विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे "ग्राहक" होतात.

(10)     शिवाय, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या विधिज्ञांनी मा. उत्तराखंड राज्य आयोगाच्या "उत्तराखंड संस्कृत युनिव्हर्सिटी /विरुध्द/ सुभाष चंद्र अग्रवाल", प्रथम अपिल क्र. 117/2015, दि.2/2/2022 या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला. त्यामध्ये "मनु सोलंकी /विरुध्द/ विनायका मिशन युनिव्हर्सिटी" या निवाड्याचा ऊहापोह झालेला दिसून येतो.

(11)     उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "पी. श्रीनिवासुलू /विरुध्द/ पी.जे. अलेक्झांडर", सिव्हील अपिल नं. 7003-7004/2015, आदेश दि.9/9/2015 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्था ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कक्षेत येतात आणि प्रकरण राज्य आयोगापुढे तक्रार समर्थनिय ठरते, असे निरीक्षण नोंदविले आहे.

(12)     शिवाय, तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "फ्रँकफीन इन्स्टीटयुट ऑफ एअर होस्टेस ट्रेनिंग /विरुध्द/ आशिमा जरीलाल", 2019 (2) सी.पी.आर. 396 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "आनंद इन्स्टीटयुट ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज /विरुध्द/ सनी जोगी", 2019 (3) सी.पी.आर. 598; मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "दी जॉईंट लेबर कमिशनर /विरुध्द/ केसर लाल", सिव्हील अपिल नं. 2014/2020, आदेश दि.17/3/2020; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "श्री. अभिज्ञान भट्टाचार्य /विरुध्द/ स्कुल ऑफ इंजीनिअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी", 2020 (3) सी.पी.आर. 189 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "पिन्नाक्कल इन्स्टीटयुट इंजीनिअरींग ॲन्ड मॅनेजमेंट /विरुध्द/ बिस्वजीत संतरा", 2020 (4) सी.पी.आर. 312 (एन.सी.) व कर्नाटक राज्य आयोगाच्या "पी.एम.एन.एम. डेंटल कॉलेज ॲन्ड हॉस्पिटल, बागलकोट /विरुध्द/ श्री. साईकर्श राव", 2022 (1) सी.पी.आर. 45 (कर्नाटक) ह्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतलेला आहे आणि उक्त न्यायनिर्णयाच्या आधारे "शिक्षण" हा विषय ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत "सेवा" संज्ञेमध्ये येतो आणि तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" ठरतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

(13)     निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ही एक शैक्षणिक संस्था आहे आणि तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 शैक्षणिक संस्थेमध्ये विज्ञान शाखेकरिता 11 वी 12 वी इयत्तेमध्ये प्रवेश घेतलेला होता. तक्रारकर्ता यांनी शैक्षणिक सोई-सुविधा व शुल्क आकारणीसंबंधी विवाद उपस्थित केलेला आहे. वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या वरिष्ठ न्यायालयांच्या आदेशांचे अवलोकन करण्यात आले.

(14)     मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या  "मनु सोलंकी /विरुध्द/ विनायका मिशन युनिव्हर्सिटी" 1(2020) सी.पी.जे. 210 (एन.सी.) न्यायनिर्णयामध्ये सर्वसमावेशक विवेचन व विविध न्यायिक संदर्भ विचारात घेतलेले दिसून येतात. हे सत्य आहे की, ह्या न्यायनिर्णयाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपिल दाखल करण्यात आलेले आहे; परंतु सद्यस्थितीमध्ये त्यामध्ये अंतरीम आदेश किंवा स्थगिती आदेश दिसून येत नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी ज्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "पी. श्रीनिवासुलू /विरुध्द/ पी.जे. अलेक्झांडर" न्यायनिर्णयाचा संदर्भ त्यांच्या लाभासाठी घेतला आहे, त्याचाही ऊहापोह त्यामध्ये केलेला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये "मनु सोलंकी /विरुध्द/ विनायका मिशन युनिव्हर्सिटी" हा न्यायनिर्णय प्रस्थापित न्यायिक प्रमाण ठरतो.  

(15)     "मनु सोलंकी /विरुध्द/ विनायका मिशन युनिव्हर्सिटी" निवाड्यामध्ये परिच्छेद क्र.51 मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण दिसून येते.

            51. In view of the foregoing discussion, we are of the considered opinion that the Institutions rendering Education including Vocational courses and activities undertaken during the process of pre-admission as well as post-admission and also imparting excursion tours, picnics, extra co-curricular activities, swimming, sport, etc. except Coaching Institutions, will, therefore, not be covered under the provisions of the Consumer Protection Act, 1986.

(16)     तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांनी उक्त न्यायिक निरीक्षणावर भर देऊन तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परिक्षेकरिता शिकवणी घेत असल्यामुळे व 'नया सवेरा' योजनेप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे शिकवणी संस्था असल्यामुळे ते विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे "ग्राहक" होतात, असे निवेदन केले. असे दिसून येते की, केंद्र शासनाच्या "नया सवेरा" योजनेद्वारे अल्पसंख्यक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी नि:शुल्क शिक्षण देण्यात येते आणि त्या योजनेमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सहभाग नोंदवून अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली होती. 'नया सवेरा" योजनेचे पत्रक अभिलेखावर दाखल आहे. त्यामध्ये अनुक्रमांक 3 खालीलप्रमाणे आहे.

            3. कोचिंग हेतु पाठ्यक्रम :-

            वे पाठ्यक्रम जिनके लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी निम्नानुसार है :-

            (i)        समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' पदों हेतु संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) तथा रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकींग सेवा भर्ती बोर्डो आदि सरीखी विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाएं ।

            (ii)       बैंको, बीमा कंपनियो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (पीएसयू) द्वारा संचालित अधिकारी ग्रेड की परिक्षाएं ।

            (iii)     अभियांत्रिकी / चिकित्सा पाठ्यक्रम, सीएटी, सीएलएटी, एमबीए आदि सरीखें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा अन्य ऐसे ही विषयों, जैसा कि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया गया हो, में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षाएं ।

(17)     "नया सवेरा" योजनेचा उद्देश व शिकवणीकरिता पाठ्यक्रम पाहता नोकरीविषयक स्पर्धा परीक्षेसह अभियांत्रिकी / वैद्यकीय पाठ्यक्रम व अन्य व्यवसायिक अभ्यासक्रमाकरिता असणा-या प्रवेश परीक्षेकरिता आवश्यक शिकवणी वर्गास विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क प्रवेश देण्यात येतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे विज्ञान शाखेमध्ये इयत्ता 11 व 12 वी करिता घेतलेले शिक्षण व "नया सवेरा" योजनेद्वारे घेतलेली शिकवणी ह्या दोन भिन्न बाबी आहेत. तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून शुल्क वसूल करताना दिलेल्या पावत्यांमध्ये IIT-JEE, CET, AIPMT CELL असा स्पष्टपणे उल्लेख आढळून येतो. त्या पावत्यांमध्ये इयत्ता 11 व 12 करिता शिक्षण शुल्क वसूल केले, असाही उल्लेख नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून विज्ञान शाखेमध्ये इयत्ता 11 व 12 वी करिता नियमीत शिक्षण देण्यासाठी शुल्क वसूल केलेले नसून अभियांत्रिकी / वैद्यकीय पाठ्यक्रम व अन्य व्यवसायिक अभ्यासक्रमाकरिता असणा-या प्रवेश परीक्षेकरिता अतिरिक्त शिकवणी वर्गाकरिता वसूल केले आहेत. "मनु सोलंकी /विरुध्द/ विनायका मिशन युनिव्हर्सिटी" निवाड्यामध्ये नमूद न्यायिक प्रमाण पाहता शिकवणी संस्थेशिवाय अन्य बाबींना ग्राहक संरक्षण अधिनियातून वगळले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांनी केलेल्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत आहोत. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांनी अभियांत्रिकी / वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून अतिरिक्त शिकवणी घेतलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे "ग्राहक" आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(18)     मुद्दा क्र.2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 व 3 एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ता यांनी इयत्ता 11 वी व 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये शिक्षण घेत असताना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे एकूण रु.80,000/- चा भरणा केले, हे स्पष्ट आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे कथन आहे की, सन 2017-2018 व 2018-2019 वर्षामध्ये अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क शिक्षणाकरिता त्यांनी भारत सरकारच्या अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला असता मंत्रालयाद्वारे मान्यता प्राप्त झाली नाही आणि त्यांना लाभ प्राप्त न झाल्यामुळे योजनेचे लाभ विद्यार्थ्यांना पुरविण्याचा संबंध नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत मागविलेल्या माहितीचे दस्त अभिलेखावर दाखल केले आहेत. त्याद्वारे सन 2017-2018 करिता श्री संगमेश्वर चॅरिटेबल ट्रस्ट, लातूर यांना नवीन शिकवणी कार्यक्रमास मान्यता दिलेली नव्हती, असे दिसून येते. यावरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांना अल्पसंख्यक मंत्रालयाकडून मान्यता नसताना विद्यार्थ्यांना 'नया सवेरा' योजनेखाली प्रवेश दिले आणि त्यांच्याकडून शुल्क वसूल केलेले आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी ज्या-त्यावेळी विद्यार्थ्यांना तशी कल्पना दिली असती तर विद्यार्थ्यांना अन्य विकल्पाद्वारे शिकवणी घेता येणे शक्य होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन केवळ शुल्क वसूल करण्यासाठी विद्यार्थ्यांस 'नया सवेरा' योजनेद्वारे प्रवेश दिला, हे मान्य करावे लागेल. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या शिक्षण संस्थेमध्ये तक्रारकर्ता यांचा इयत्ता 11 व 12 विज्ञान शाखेचा प्रवेश असल्यामुळे नियमीत शिक्षण त्यांना तेथे घ्यावे लागले.  परंतु अभियांत्रिकी / वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या अन्य शिकवणी वर्गाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून शुल्क वसूल करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे शुल्क परत मिळण्याकरिता पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(19)     तक्रारकर्ता यांनी वसतीगृहातील साहित्य, भोजनालय, भाडे तत्वावर खोली करणे व अन्य उपस्थित केलेल्या विवादाच्या अनुषंगाने उचित व ठोस पुरावा दिसून येत नाही. त्यामुळे त्याचा विचार करता येणार नाही.

(20)     तक्रारकर्ता यांनी शुल्क रक्कम प्रवेश घेतल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळावी, अशी विनंती केली आहे. योग्य विचाराअंती विरुध्द पक्ष यांनी शुल्क रक्कम प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज दराने परत करणे न्यायोचित ठरेल.

(21)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्याकडून विरुध्द पक्ष यांनी नियमबाह्य शुल्क वसूल केले आणि ते परत मिळविण्‍याकरिता त्यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी शुल्क परत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(22)     विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले. वास्तविक, तक्रारकर्ता यांच्या वादविषयाच्या अनुषंगाने सेवा देण्याकरिता त्यांची भुमिका दिसून येत नाही किंवा तक्रारकर्ता त्यांचे ग्राहक असल्याचे दिसून येत नाही.

(23)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.80,000/- परत करावेत.

तसेच,  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दि.17/1/2020 पासून उक्त रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.    

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 14/2020.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी. 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-