ग्राहक तक्रार क्रमांक : 281/2022.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 12/10/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 18/10/2022.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 29/11/2024.

शालुबाई रामदास कदम, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

रा. खडक उमरगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                               :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) अध्यक्ष / संचालक, स्वराज्यक्रांती फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.,

     उमरगा (हा.), ता. निलंगा, जि. लातूर.

(2) दानेश्वरी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.,

     काटेजवळगा, ता. निलंगा, जि. लातूर - 413 530.

(3) कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, निलंगा.

(4) तालुका कृषि अधिकारी तथा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, निलंगा.          :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. जगदीश एस. पाटील

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 :-  अनुपस्थित.

विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 :-  सूचनापत्र काढण्यात आलेले नाही.

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांची मौजे खडक उमरगा, ता. निलंगा येथे गट क्र. 130 मध्ये 01 हे. 30 आर. शेतजमीन असून त्यांचे पती रामदास दादाराव कदम यांच्या नांवे गट क्र. 130 मध्ये 0 हे. 70 आर. शेतजमीन आहे. खरीप हंगाम 2022 मध्ये सोयाबीन पीक लागवड करण्यासाठी दि.2/6/2022 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले MAUS-612 वानाचे सोयाबीन बियाणे लॉट क्र. Oct-21-13-2415-4372 (यापुढे "वादकथित सोयाबीन बियाणे") च्या 5 पिशव्या प्रतिपिशवी रु.4,100/- प्रमाणे पावती क्र. 291 अन्वये रु.20,500/- देऊन खरेदी केले. मशागत करुन व जमिनीत चांगला ओलावा असताना दि.21/6/2022 रोजी वादकथित सोयाबीन बियाण्याची पेरणी केली. आवश्यक काळजी घेतल्यानंतरही दि.29/6/2022 पर्यंत वादकथित सोयाबीन बियाण्याची उगवण झाली नाही.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, वादकथित सोयाबीन बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे दि.29/6/2022 रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, निलंगा व तालुका कृषी अधिकारी, निलंगा यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी दि.2/7/2022 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीची पाहणी करुन पंचनामा केला आणि वादकथित सोयाबीन बियाण्याच्या उगवणशक्तीचे प्रमाण 22.5 टक्के असल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना निर्देश दिले.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्त असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना रु.3,50,000/- नुकसान झाले. त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली असता नकार देण्यात आला. तसेच नुकसान भरपाई देण्याबद्दल सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी मशागत खर्च, बियाणे खर्च, सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई, आर्थिक खर्च इ. असे एकूण रु.4,75,500/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याविरुध्द एकतर्फा व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याविरुध्द विनालेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला. 

(6)       अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून रु.20,500/- मुल्य अदा करुन पावती क्र. 291 प्रमाणे दि.2/6/2022 रोजी 5 पिशव्या वादकथित सोयाबीन बियाणे खरेदी केल्याचे दिसून येते. वादकथित सोयाबीन बियाण्याची दि.21/6/2022 रोजी पेरणी केल्यानंतर दि.29/6/2022 पर्यंत उगवण न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.29/6/2022 रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, निलंगा व तालुका कृषी अधिकारी, निलंगा यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीनंतर कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, निलंगा व तालुका कृषी अधिकारी तथा गुणवत्ता नियंत्रा निरीक्षक, निलंगा यांच्या समितीने तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेट देऊन अहवाल व पंचनामा तयार केल्याचे दिसून येते. बियाणे निरीक्षकांच्या समितीचा निष्कर्ष असा आहे की, सदोष बियाण्यामुळे बियाणे उगवण 22.5 टक्के आढळून आलेली आहे.

(7)       असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनांस व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता विरोधी निवेदन व पुरावा नाही.

(8)       वाद-तथ्ये व कागदपत्रांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले वादकथित सोयाबीन बियाणे खरेदी केले, हे सिध्द होते. तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाच्या उगवणीसंदर्भात बियाणे निरीक्षकांच्या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल दिलेला आहे. असे दिसते की, बियाणे निरीक्षकांची समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत असून समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. तसेच पाहणी करताना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे मॅनेजर उपस्थित होते. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यासंबंधी तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल व अहवालामध्‍ये नमूद निष्‍कर्ष ग्राह्य धरणे न्‍यायोचित आहे. बियाणे निरीक्षकांच्या समितीचा अहवाल पाहता वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्त असल्यामुळे कमी उगवण झाली, हे स्पष्ट होते.  शिवाय, वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष व उवगणशक्तीयोग्य होते, हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सिध्द करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. परिणामी, दाखल पुराव्याअंती, वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्‍त होते, हाच निष्कर्ष काढणे न्यायोचित आहे. त्या अनुषंगाने सोयाबीन पिकाकरिता नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी केलेली मागणी उचित ठरते.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी मशागत खर्च, बियाणे खर्च, सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई, आर्थिक खर्च इ. याप्रमाणे एकूण रु.4,75,500/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. बियाणे निरीक्षकांच्या अहवालानुसार 22.5 टक्के उगवण आढळून आलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी ते पीक मोडून दुबार पेरणी केली, असे त्यांचे कथन नाही. साधारणत: 22.5 टक्के उगवण झालेले सोयाबीन पीक पुढे नियमीत ठेवून जोपासणा करणे आर्थिक व व्यवहारीकदृष्टया योग्य ठरणारे नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांना सन 2022 च्या खरीप हंगामामध्ये वादकथित सोयाबीन बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे 100 टक्के नुकसान सहन करावे लागले, या निष्कर्षास जाता येईल.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी वादकथित सोयाबीन उत्पन्नाकरिता रु.3,50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. त्या नुकसान भरपाईबद्दल समर्पक व आवश्यक स्पष्टीकरण नाही. एका अर्थाने, सोयाबीन पिकाचे हेक्टरी / एकरी उत्पादन काय असू शकते ? आणि खरीप 2022 हंगामामध्ये आलेल्या सोयाबीन पिकास काय दर होता ? यासंबंधी पुरावा नाही. त्यामुळे केवळ तर्क अथवा अनुमानाद्वारे सोयाबीन उत्पादन व दर निश्चित करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. त्यामुळे शेती पिके लागवडीचा त्यांना योग्य अनुभव असावा, हे मान्य करावे लागेल. सोयाबीन पिकासाठी आवश्यक पाऊस, जमिनीतील ओलावा, तापमान, हंगाम, खते, मशागत, जमिनीची प्रतवारी इ. आवश्यक घटकांचा सारासार विचार केला असता साधारण: प्रतिएकर 8 ते 12 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन मिळत असल्यामुळे योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता यांना प्रतिएकर 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते, असे ग्राह्य धरण्यात येते. तक्रारकर्ता यांनी पेरणी केलेले एकूण क्षेत्र 2 हे. असल्यामुळे त्या क्षेत्रातून प्रतिएकर 10 क्विंटल याप्रमाणे 50 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते. खरीप 2022 हंगामातील सोयाबीन दराबद्दल कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे दरपत्रक अभिलेखावर दाखल नाही. अनेकवेळा सोयाबीनच्या दरामध्ये चढ-उतार होत असल्याचे निदर्शनास येते. ज्यावेळी हंगामातील पिकाचे उत्पादन निघते, त्यावेळी आवक मोठी असल्यामुळे दर कमी मिळतो. योग्य विचाराअंती सन 2022 च्या खरीप हंगामामध्ये मिळणा-या सोयाबीन पिकास नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2022 मध्ये सरासरी रु.4,000/- दर असला पाहिजे, असे  ग्राह्य धरण्यात येऊन 50 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता प्रतिक्विंटल रु.4,000/- याप्रमाणे एकूण रु.2,00,000/- नुकसान सहन करावे लागले, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ता यांना वादकथित सोयाबीन पीक जोपासण्याकरिता पुढील मशागती, किटकनाशके फवारणी, पाणी नियोजन, पीक काढणी, त्याची विक्री इ. खर्च करावा लागलेला नसल्यामुळे अंदाजित रु.60,000/- खर्च हा उक्त नुकसान भरपाईतून वजावट करणे योग्य आहे. तक्रारकर्ता हे रु.1,40,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षास आल्यामुळे सुरुवातीस त्यांनी केलेली मशागत, खते, वाहतूक व बियाणे खर्च इ. करिता रक्कम स्वतंत्रपणे मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारलेले असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण न झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(12)     विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक वाटते. असे दिसते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे बियाणे विक्रेते आहेत आणि बियाणे दोषामुळे विवाद निर्माण झालेला आहे. वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता बियाणे दोषाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे दायित्व सिध्द होऊ शकलेले नाही. 

(13)     उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 281/2022.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.1,40,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे उक्त नमूद नुकसान भरपाई अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-