ग्राहक तक्रार क्रमांक : 28/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 25/01/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 17/11/2022.

सविता भ्र. गणेशराव तरडे, वय 60 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. होळकर नगर, अंबाजोगाई रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) महावितरण अधीक्षक अभियंता,

     महावितरण कार्यालय, साळे गल्ली, लातूर, ता. जि. लातूर.

(2) महावितरण अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण कार्यालय,

     शहर उपविभाग उत्तर, जुने पॉवर हाऊस, साळे गल्ली, लातूर.

(3) महावितरण सहायक अभियंता, महावितरण कार्यालय,

     शहर उपविभाग उत्तर, जुने पॉवर हाऊस, साळे गल्ली, लातूर.                         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  ए.ए. बिडवे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के.जी. साखरे

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी निवासी वापराकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत जोडणी घेतलेली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610550486230 आहे. त्यांनी विद्युत देयकांचा नियमाप्रमाणे भरणा केलेला आहे. परंतु, मीटर रिडींग योग्य न घेतल्यामुळे फेब्रुवारी 2020 पासून त्यांना अनियमीत देयके प्राप्त झाली. मीटर योग्य स्थितीत नाही आणि मीटरमध्ये त्रुटी असल्यामुळे व मीटरचे छायाचित्र न घेता अंदाजे युनीटचे देयक आकारणी करण्यात आले. फेब्रुवारी 2020 पर्यंत देयकांचा भरणा तक्रारकर्ती यांनी केलेला आहे.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, कोविड-19 कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे मार्च ते जुन कालावधीमध्ये देयक प्राप्त झाले नाही. त्यानंतर दि.15/6/2020 रोजी त्यांना रु.21,700/- रकमेचे देयक प्राप्त झाले आणि ते अवाजवी होते. त्यांचा सरासरी 200 ते 250 युनीट विद्युत वापर असताना 1731 युनीटचे देयक आकारणी करण्यात आले. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे मीटर बदलून देण्याकरिता व देयक दुरुस्त करण्यासाठी विनंती केली; परंतु त्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.15/11/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी रु.1,17,760/- चे देयक पाठविले. सप्टेंबर महिन्यामध्ये 2200 युनीट, ऑक्टोंबर महिन्यामध्ये 2280 युनीट व नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 1768 युनीटचे देयक दिले आहे. त्यानंतर दि.14/1/2021 रोजी रु.1,21,810/- चे देयक आकारणी करण्यात आले आणि त्यामध्ये रु.1,610/- व्याज नमूद आहे. उक्त देयकांच्या अनुषंगानेही मीटर बदलून देण्याकरिता व देयक दुरुस्त करण्यासाठी केलेल्या विनंतीसंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नाही.

(4)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.14/1/2021 रोजी विरुध्द पक्ष हे विद्युत पुरवठा खंडीत करीत असल्यामुळे त्यांच्या सूचनेनुसार रु.25,000/- चा भरणा केला. त्यानंतर उर्वरीत रकमेचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत केला जाईल, असे सांगण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 चे बेकायदेशीर देयक देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 चे रु.1,21,790/- बेकायदेशीर घोषीत करुन रद्द करण्याचा; 4 महिन्यांकरिता सरासरी युनीटनुसार देयक दुरुस्त करण्याचा; तक्रारकर्ती यांनी भरणा केलेले रु.25,118/- दुरुस्त देयकातून वजावट करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.13,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा; मार्च 2021 ते ऑक्टोंबर 2021 पर्यंत देयकांमध्ये आकारणी केलेले व्याज रु.10,214/- कमी करण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ती यांनी विद्युत देयकांचा भरणा वेळोवेळी केलेला नाही आणि व्याज, दंड व्याज व विलंब आकार इ. मुळे देयक रकमेत वाढ झाली. तक्रारकर्ती यांना प्रत्यक्ष नोंदलेल्या रिडींगनुसार व वापरानुसार देयकांची आकारणी केलेली आहे आणि देयक दुरुस्त करण्याचा किंवा मीटर बदलण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. तक्रारकर्ती यांनी देयकांचा भरणा न केल्यामुळे जानेवारी 2020 ते ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत रु.1,17,760/- देयक थकीत राहिले आणि ते योग्य आहे. तक्रारकर्ती यांनी नियमीत देयकांचा भरणा न केल्यामुळे व्याज, दंड व्याज व विलंब आकार दर्शवून देयक दिले आहे आणि त्याकरिता तक्रारकर्ती जबाबदार आहेत. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. विद्युत देयके संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार केले जातात. अंदाजीत सरासरी देयकासाठी भरणा केलेली रक्कम आपोआप वजावट करुन देयक तयार होते. सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 मध्ये रिडींगनुसार प्रत्यक्ष देयके तयार करण्यात आले आहेत. जानेवारी 2020 पासून तक्रारकर्ता यांनी देयकांचा वेळोवेळी भरणा न केल्यामुळे थकीत रक्कम पुढील महिन्यामध्ये दरमहा समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2020 अखेर 11 महिन्याच्या वीज वापराचे रु.1,21,810/- देयक असून त्यावर रु.1,610/- व्याज आहे. तक्रारकर्ती यांनी खोट्या मजकुरांचे अर्ज त्यांच्याकडे केले आहेत. अंतिमत: ग्राहक तक्रार व स्थगिती आदेश रद्द करण्यात यावेत, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(6)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे निवासी वापराकरिता विद्युत पुरवठा घेतल्याचे व त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610550486230 असल्याची बाब विवादीत नाही. तक्रारकर्ती यांनी प्रामुख्याने जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 देयकांना आक्षेप घेऊन ते बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या कथनानुसार वादकथित देयके योग्य आहेत. ग्राहक विवादाच्या अनुषंगाने जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 करिता तक्रारकर्ता यांना दिलेले विद्युत देयके चूक व अयोग्य आहेत काय ? हा मुद्दा विवेचनासाठी येतो.

(8)       ग्राहक वैयक्तिक उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती यांनी अंतिमत: दि.28/2/2020 रोजी फेब्रुवारी 2020 च्या विद्युत देयकाचा भरणा केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ती यांचा विद्युत वापर मार्च 2020 मध्ये 243, एप्रिल 2020 मध्ये 217, मे 2020 मध्ये 217, जुन 2020 मध्ये 1731, जुलै 2020 मध्ये 336, ऑगस्ट 2020 मध्ये 222, सप्टेंबर 2020 मध्ये 2200, ऑक्टोंबर 2020 मध्ये 2280, नोव्हेंबर 2020 मध्ये 1768, डिसेंबर 2020 मध्ये 135, जानेवारी 2021 मध्ये 136 युनीट आढळतो.

(9)       तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, कोविड-19 कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे लातूर शहरामध्ये लॉकडाऊन होते आणि मार्च ते जुन 2020 मध्ये त्यांना विद्युत देयकाची आकारणी केलेली नव्हती. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ती यांनी त्या कालावधीमध्ये विद्युत वापर केला, ही मान्यस्थिती आहे. त्यानंतर जुन 2020 मध्ये 1731 युनीट वापराचे रु.21,700/- रकमेचे तक्रारकर्ती यांना देयक देण्यात आलेले आहे. त्या देयकाची दुरुस्ती होण्याकरिता व मीटर दुरुस्तीकरिता तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अर्ज दिल्याचे दिसून येते. त्यानंतर जुलै 2020 मध्ये 336, ऑगस्ट 2020 मध्ये 222, सप्टेंबर 2020 मध्ये 2200, ऑक्टोंबर 2020 मध्ये 2280 व नोव्हेंबर 2020 मध्ये 1768 युनीटप्रमाणे विद्युत देयकांची आकारणी करण्यात आली. प्रथमदर्शनी, तक्रारकर्ती यांच्या मीटरवर नोंदलेल्या रिडींगप्रमाणे देयकांची आकारणी करण्यात आल्याचे दिसून येत असले तरी जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 मध्ये अनियमीत व अवास्तव युनीट वापर दिसून येतो. वास्तविक पाहता, जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ती यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्युत वापर केला, असा पुरावा नाही किंवा विरुध्द पक्ष यांचे तसे कथन नाही. ज्यावेळी अशाप्रकारे विद्युत मीटरद्वारे अनियमीत विद्युत वापर नोंदला जातो आणि ग्राहक त्याबद्दल तक्रार करतो, त्यावेळी विद्युत मीटर निरीक्षणाखाली ठेवून पडताळणी करणे गरजेचे ठरते. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांनी दि.20/6/2020, 15/11/2020 व 14/1/2021 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अर्ज सादर करुन विद्युत देयकांची दुरुस्ती व मीटर बदलण्याबाबत विनंती केलेली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांच्या अर्जासंबंधी काय दखल घेतली, हे स्पष्ट केले नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ती यांचे अर्ज खोट्या मजकुराचे आहेत, असा त्यांचा बचाव आहे.

(10)     अनेकवेळा अवाजवी व अवास्तव  विद्युत देयक येण्याकरिता किंवा देयकामध्ये त्रुटी निर्माण होण्याकरिता मीटरमध्ये नोंदलेल्या युनीटची नोंद न घेणे; घेतलेली नोंद चुक असणे; विद्युत मीटरमध्ये दोष निर्माण होणे; विद्युत मीटरद्वारे अनियमीत युनीट दर्शविणे; सरासरी युनीटचे देयक आकारणी करणे किंवा अन्य बाबी कारणीभूत असू शकतात. आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांना जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 मध्ये अनियमीत व अवास्तव युनीट वापराचे देयके निर्गमीत झालेले आहेत आणि ते योग्य व उचित असल्याच्या समर्थनार्थ विरुध्द पक्ष यांनी पुरावा नाही. अशा स्थितीत, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 मध्ये अवाजवी व अयोग्य विद्युत देयके दिल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल आणि ते रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरतात. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना अयोग्य व अवाजवी विद्युत देयके निर्गमीत करुन सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते.

(11)     तक्रारकर्ती यांनी जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 चे रद्द करुन 4 महिन्यांकरिता सरासरी युनीटनुसार दुरुस्त देण्यासंबंधी विनंती केलेली आहे.  आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांची विनंती रास्त व योग्य आहे. असेही दिसते की, जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 च्या देयकांसह अन्य देयके थकीत राहिल्यामुळे विद्युत वापरासह थकबाकी दर्शवून देयके दिलेले आहेत. जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 च्या देयकांव्यतिरिक्त अन्य देयकांमध्ये नोंदलेल्या युनीटसंबंधी विवाद नाही. अशा स्थितीत, जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 च्या देयकांची थकबाकी पुढील देयकांमध्ये आकारणे योग्य नाही. तक्रारकर्ती यांचा एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीमध्ये सरासरी 236 युनीट विद्युत वापर आढळतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 महिन्यांकरिता सरासरी 236 युनीट विद्युत वापराचे देयक आकारणी करणे न्यायोचित ठरेल. तक्रारकर्ती यांनी दि.28/2/2020 रोजी फेब्रुवारी 2020 च्या विद्युत देयकाचा भरणा केल्यानंतर दि.14/1/2021 रोजी रु.25,000/- भरणा केलेले आहेत. शिवाय, जिल्हा आयोगाच्या दि.25/1/2021 रोजीच्या अंतरीम आदेशानुसार तक्रारकर्ती यांनी रु.25,000/- भरणा केलेले आहेत. त्यामुळे जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 च्या दुरुस्त देयकासह पुढील अन्य महिन्यांकरिता आलेल्या देयकांच्या अनुषंगाने त्या रकमा समायोजित करणे योग्य राहील.

(12)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.13,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 महिन्यांकरिता तक्रारकर्ती यांना दिलेले विद्युत देयके रद्द करण्यात येतात.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 महिन्यांकरिता प्रतिमहा 236 युनीटचे विद्युत देयक द्यावे. त्याकरिता त्या-त्यावेळी असणारे संबंधीत आकार व शुल्क आकारावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 28/2021.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना जुन, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2020 महिन्यांच्या विद्युत देयक रकमेची थकबाकी, व्याज किंवा अन्य शुल्क पुढील देयकांमध्ये आकारणी करु नयेत.

(5) तक्रारकर्ती यांनी दि.14/1/2021 रोजी भरणा केलेले रु.25,000/- व दि.25/1/2021 रोजी भरणा केलेले रु.25,000/- हे तक्रारकर्ती यांच्या विद्युत देयकांमध्ये समायोजीत करण्यात यावेत.

(6) दि.15/1/2021 रोजीचे अंतरीम आदेश निरस्त करण्यात येतात.

(7) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(8) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                          (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-