ग्राहक तक्रार क्रमांक : 331/2019.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 29/11/2019.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 15/04/2024.

चांगदेव पिता निवृत्ती दहिफळे, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : शेती

व व्यापार, रा. कोळवाडी, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                :--        तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या.,

      सं. व सु. मंडळ, विद्युत भवन, तळमजला, जुने पॉवर हाऊस,

      साळे गल्ली, लातूर.

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या.,

     उदगीर विभाग, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.

(3) सहायक (अतिरिक्त) अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत

      वितरण कं. मर्या., उपविभाग, अहमदपूर.

(4) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या., किनगांव.

(5) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या.,

      बिलींग विभाग, लातूर.                                                                      :--        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  वैजनाथ कुंभार

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी. के. कुलकर्णी व व्ही. व्ही. उगले

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते सुशिक्षीत बेरोजगार असल्यामुळे स्वत:च्या उपजीविकेसाठी मोळवणवाडी, ता. अहमदपूर येथे 'दहिफळे खडीकेंद्र' नावाने खडीकेंद्र सुरु केले आणि त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्र. 619700109151 असून विद्युत पुरवठा वापराच्या देयकानुसार नियमीत भरणा केलेला आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, एप्रिल 2019 पासून त्यांना विद्युत वापराऐवजी देयक देण्याऐवजी के.व्ही.ए. प्रमाणे, दंडाची रक्कम, डिमांड चार्जेस, अतिरिक्त डिमांड चार्जेस अशा वेगवेगळ्या शिर्षाखाली रु.8,000/- ते रु.9,000/- अतिरिक्त आकारणी करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ता यांचा 38 के.डब्ल्यू. वरुन 45 के.डब्ल्यू. विद्युत भार मंजूर केला असताना पूर्वीचाच के.व्ही.ए. ठेवला आणि त्याचा दंड आकारणी होत आहे. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत मीटर तपासणीसाठी विनंती केली असता त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सप्टेंबर 2019 मध्ये विद्युत वापराच्या देयकासह अन्य शिर्षाखाली शुल्क व व्याजाचे रु.1,21,800/- चे देयक देण्यात आले. रु.50,000/- जमा करुन देयक दुरुस्त करण्याची विनंती केली असता दखल घेण्यात आली नाही.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.19/10/2019 रोजी मीटर तपासणीसाठी अर्ज करुन मीटर रिडींगप्रमाणे देयक देण्याची विनंती केली आणि विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेनुसार दि.22/10/2019 रु.1,180/- भरणा केले; परंतु त्यांचे मीटर तपासणी केलेले नाही. त्याबद्दल पाठपुरावा केला असता मीटर तपासणी मशिन बंद असल्याचे सांगण्यात आले.

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, जुन 2019 व ऑक्टोंबर 2019 पावसाळ्यामध्ये खदानीमध्ये पाणी असल्यामुळे खडी मशीन बंद ठेवावी लागते. असे असताना त्यांना वेगवेगळ्या शिर्षाखाली देयक दिले आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये त्यांना रु.83,550/- चे देयक दिले आणि दुरुस्ती करण्याबद्दल विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी त्या देयकाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत केला जाईल, अशी धमकी दिलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन उक्त कथनांच्या अनुषंगाने मीटर तपासणी करण्याचा; एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2019 चे देयके रद्द करुन मीटर रिडींगप्रमाणे देयक आकारणी करण्याचा; विद्युत पुरवठा खंडीत न करण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आलेले आहेत.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र. 5 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला. त्यांचे कथन असे की, दि.15/11/1996 रोजी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी देण्यात आली आणि तक्रारकर्ता यांचा ग्राहक क्र. 619700109151 आहे. विद्युत जोडणीकरिता 30 केव्ही/एचपी मागणी असून सन 2019 पर्यंत 25 केव्हीए contract demand होते. जुलै 2019 मध्ये मंजूर अधिभार 45.01 करण्यात आला; परंतु contract demand बदल न केल्यामुळे जुलै 2019 व ऑगस्ट 2019 मध्ये contract demand KVA 25 दिसून येत आहे. त्यानंतर सप्टेंबर 2019 महिन्यात मंजूर अधिभार 45.02 केला आणि contract demand बदल केल्यामुळे सप्टेंबर 2019 contract demand 38 याप्रमाणे योग्य बदल करण्यात आला.

(7)       विरुध्द पक्ष क्र. 5 यांचे पुढे कथन असे की, एप्रिल 2015 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रत्येक महिन्यात नियमाप्रमाणे PF Penalty आकारणी करण्यात आलेली आहे. ग्राहकाने Power Factor Level 0.90 ठेवल्यास Penalty किंवा Incentive आकारण्यात येत नाही; मात्र Power Factor Level 0.90 च्या खाली आल्यास नियमाप्रमाणे Penalty आकारण्यात आली. त्यानुसारच तक्रारकर्ता  यांनी एप्रिल 2015 ते जुलै 2018 पर्यंत विद्युत देयकांचा भरणा केलेला आहे.

(8)       विरुध्द पक्ष क्र. 5 यांचे पुढे कथन असे की, जुलै 2018 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत तक्रारकर्ता यांनी 18 देयकापैकी 7 वेळा अंशत: देयक रकमेचा भरणा केला. जुलै 2018 ते सप्टेंबर 2019 मध्ये परिपत्रक क्र. 311, दि.1/10/2018 अन्वये demand penalty आकारण्यात आलेली आहे. तसेच फेब्रुवारी 2019 पासून डिसेंबर 2019 पर्यंत MRI मशीनद्वारे रिडींग घेतली असल्यामुळे चूक नोंद किंवा निर्धारण करुन देयक दिलेले नाही.

(9)       विरुध्द पक्ष क्र. 5 यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी वाढीव अधिभाराचे Quotation दि.27/7/2019 पासून वाढीव contract demand चा effect होईपर्यंत म्हणजेच ऑगस्ट 2019 पर्यंत आकारण्यात आलेली demand penalty त्यांच्या पुढील देयकांमध्ये समायोजित करण्यात येणार आहे. त्याचा तक्ता नमूद करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.5 यांच्यातर्फे करण्यात आली.

(10)     तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले.

(11)     प्रकरण सुनावणीसाठी असताना तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी दि.7/12/2022 रोजी पुरसीस दाखल केली. पुरसीसनुसार हे प्रकरण विद्युत देयकाविषयी आहे आणि जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदपूर यांनी तक्रारकर्ता यांची विद्युत चोरी प्रकरणातून मुक्तात केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे प्रकरण चालवून इच्छित नसल्यामुळे निकाली काढण्यात यावे, असे नमूद केले.

(12)     दि.7/12/2022 रोजी तक्रारकर्ता उपस्थित नव्हते आणि पुरसीसवर त्यांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे त्यांना उपस्थित ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रकरण सामंजस्याने मिटविण्याकरिता लोकन्यायालयामध्ये ठेवण्यात आले.

(13)     दि.7/12/2022 पासून तक्रारकर्ता हे सातत्याने अनुपस्थित आहेत. त्यांच्या विधिज्ञांनी पुरसीस दाखल करुन तक्रारकर्ता हे प्रकरण चालवून इच्छित नसल्यामुळे निकाली काढण्यात यावे, असे नमूद केलेले आहे. अशा स्थितीत, प्रकरण गुणवत्तेवर निर्णयीत करणे न्यायोचित ठरणार नाही. उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांनी दाखल केलेल्या पुरसीसच्या अनुषंगाने ग्राहक तक्रार निकाली काढणे न्यायोचित आहे. करिता, ग्राहक तक्रार पुरसीसच्या अनुषंगाने निकाली काढण्यात येते.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-